अवैध रेती उत्खनन कारवाईसाठी समित्या

जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी कामठी, मौदा, सावनेर व पारशिवनी तालुक्यातील घाटांवर रात्री अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई

नागपूर : जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी कामठी, मौदा, सावनेर व पारशिवनी तालुक्यातील घाटांवर रात्री अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेगवेगळ्या तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २९ मार्च २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी समित्या स्थापन करण्यासाठी ५ एप्रिल रोजी पत्र जारी केले आहे. समित्यांमध्ये संबंधित उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसीलदार व पोलीस निरीक्षकांचा समावेश आहे. समित्यांतील सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांना घाटांवर रात्री अकस्मात धाड टाकण्याचे व अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाला ही माहिती दिली. यासंदर्भात व्यावसायिक अनिल आग्रे यांच्यासह सहा जणांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक केली जात असल्याचा आणि अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा गैरप्रकार सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने १२ मार्च २०१३ रोजी रेती उत्खनन धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार रेती उत्खनन करण्यापूर्वी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. याशिवायही विविध नियम आहेत. परंतु धोरणातील नियमांचे कोणीच पालन करीत नाही. जिल्हाधिकारी, परिवहन अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, पोलीस व कंत्राटदार यांच्या आपसी सहमतीने रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक सुरू आहे. वाहनांमध्ये निर्धारित क्षमतेपेक्षा जास्त रेती भरून वाहतूक केली जाते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)