वृद्ध पित्याच्या निर्वाहाची जबाबदारी मुलांचीच

वृद्ध पित्याच्या निर्वाहाची जबाबदारी मुलांचीच आहे. ही जबाबदारी वयस्क मुलांना टाकून देता येणार नाही,

२५ रुपये रोजप्रमाणे द्यावा निर्वाह भत्ता : कौटुंबिक न्यायालयाचा दोन्ही मुलांना आदेशराहुल अवसरे नागपूरवृद्ध पित्याच्या निर्वाहाची जबाबदारी मुलांचीच आहे. ही जबाबदारी वयस्क मुलांना टाकून देता येणार नाही, असा निर्वाळा कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश आय.एम. बोहरी यांनी एका वृद्ध पित्याला आंतरिम निर्वाह भत्ता लागू करताना दिला. याचिकाकर्त्या पित्याला दोन्ही प्रतिवादी मुलांनी २५ रुपये रोजप्रमाणे प्रत्येकी ७५० रुपये महिना उदरनिर्वाहसाठी द्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. गोपीचंद नावाच्या या ७५ वर्षीय वृद्धाने गत वर्षी आपल्या दोन मुलांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याच्या कलम १२५ अन्वये उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी याचिका दाखल केली होती. दोन्ही मुलांकडून दरमहा २००० रुपये मिळावे आणि याचिका प्रलंबित काळात १००० रुपये दरमहा देण्यात यावे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते. आपली पत्नी शेवंताबाई १८ मे २००७ रोजी मरण पावली. आम्ही दोघांनी काबाडकष्ट केले आणि मुलांना लहानाचे मोठे केले. आता थकलेल्या वयोमानामुळे कष्ट होत नाही. त्यामुळे उदरनिर्वाह करण्यासाठी आपणाला दोन्ही मुलांनी भत्ता द्यावा. ौटुंबिक न्यायालयात हे प्रकरण आल्यानंतर ते सामोपचाराने सोडवण्यासाठी १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी समोपदेशक एस. पी. लानकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. परंतु समझोता होऊ शकला नव्हता. पुढे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात आले होते. आमचेच भागत नाही हो !दोन्ही प्रतिवादी मुलांना न्यायालयाने नोटीस जारी केली होती. मुलांनी न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले होते. त्यांनी उत्तरात असे नमूद केले होते की, आपले वडील हे प्रभाकर नावाच्या आपल्या मोठ्या मुलासोबत राहतात. या दोघांनी संगनमताने विष्णू गोपाल नावाच्या एका व्यक्तीला २० लाख रुपयात शेतजमीन विकली. प्रभाकरने या पैशातून १३ लाख रुपयात भूखंड खरेदी केला. प्रभाकर हा सरकारी कर्मचारी असून कूकचे काम करतो. तो महिन्याचे ३० हजार रुपये कमावतो. याचिकाकर्त्याने आपली संपूर्ण ३२ एकर जमीन विकून टाकली आहे. आमच्यासाठी त्याने काहीही ठेवलेले नाही. आम्ही रोजंदारी मजूर असून आम्हाला दररोज १०० रुपये रोजी मिळते. एका मुलाने आपणास पत्नी, तीन मुले तर दुसऱ्याने पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्या पित्यास उदरनिर्वाह भत्ता देण्याची आपली ऐपत नसल्याचे सांगितले. प्रतिवादींनी वडील मोठ्या मुलासोबत राहात असल्याचे कोणतेही दस्तऐवज न्यायालयात सादर केले नाहीत. याचिकाकर्त्याने असे सांगितले की, शेतजमीन विकल्यानंतर प्रत्येकी चार लाख रुपये तीन मुलांना वाटून टाकले. एक चतुर्थांस भाग त्याने स्वत:जवळ ठेवला होता. आपल्या वाट्यातील चार लाख रुपये याचिकाकर्त्याने घर बांधण्यात खर्च केले.