शुक्राचार्याच्या झारीतील कचरा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला साफ, नागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाचे ‘टेक ऑफ’

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मिहान इंडिया लिमिटेडला दिलेल्या जमिनीची भाडेपट्ट्याची मुदत ६ ऑगस्ट २०३९ नंतरही वाढवण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अनेक वर्षे रखडलेले आधुनिकीकरण अखेर बुधवारी मार्गी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ‘ब्राऊन फिल्ड विमानतळ’ म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. देशातील अन्य विमानतळाप्रमाणे किमान तीस वर्षे लीजवर देण्याच्या मुद्द्यावर या विमानतळाचा विकास अडकला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकप्रकारे हा शुक्राचार्याच्या झारीत अडकलेला कचरा साफ केला आणि आधुनिकीकरणाचे टेक ऑफ झाले, असे मानले जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मिहान इंडिया लिमिटेडला दिलेल्या जमिनीची भाडेपट्ट्याची मुदत ६ ऑगस्ट २०३९ नंतरही वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (जीएनआयएएल) व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यापासून पुढील ३० वर्षे विमानतळाचे संचालन व विकास शक्य होणार आहे.

महत्त्वकांक्षी नागपूर विमानतळ विकासाची फाईल दिल्लीत अडकली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्या प्रयत्नांना आले असून 'मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर' (मिहान) प्रकल्पांतर्गत हे विमानतळ आता प्रवासी व मालवाहतुकीचे प्रादेशिक केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. या निमित्ताने नागपूर विमानतळाचे नवे विकासपर्व सुरु होत आहे.

जागतिक दर्जा, फायदे

जीएनआयएएलद्वारे या विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्यात येईल. वर्षाकाठी ३ कोटी प्रवाशांची नेआण ही या सुविधेची अतिम क्षमता असेल.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या माध्यमातून विदर्भातील कनेक्टिव्हिटीला जागतिक दर्जा मिळेल. सोबतच मालवाहतूक क्षमतेत मोठी वाढ होईल. आर्थिक पायाभूत सुविधाही मजबूत होतील.

विदर्भ तसेच मध्य भारतातील शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना फायदा होईल. सोबतच गुंतवणूक वाढेल.

आता नागपूर हे मध्य भारतातील विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नावारूपास येईल.

महाराष्ट्र शासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली

नागपूर विमानतळ हे ‘ब्राउन फिल्ड विमानतळ’ म्हणून नव्याने विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या अनेक बाबींवर कार्यवाही गरजेची होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारच्या बैठकीत याला मान्यता दिली आहे. यामुळे नागपूरमध्ये अतिशय दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मी पंतप्रधान महोदयांचे आभार व्यक्त करतो.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री