Manoj Jarange Patil: मराठा समाज न्याय मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही. आमची लेकरंही आम्हाला सोन्यासारखी आहेत. सरकारने आणखी बळी घेऊ नये, असे सांगत मराठाआरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. आंदोलनाची पुढील तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
कुणबी नोंदी सापडूनही संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेक मराठा कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. शिंदे समिती रेकॉर्ड शोधण्याच्या प्रक्रियेत अपेक्षित गती नसल्याने समाजात नाराजी वाढत चालली आहे. मुंबई आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघाल्यावेळी सरकारचे कौतुक केले होते. त्यानंतर १०८ प्रमाणपत्रांचे वितरण झाले. मात्र सातारा संस्थानाच्या गॅझेटबाबत दिलेले आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही. आता आम्हीच पाहतो हा जीआर कसा निघत नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मराठा समाजाची मुले मोठी होऊ नयेत ही भूमिका दिसतेय
मते आणि नेते मराठ्यांचे लागतात, पण मराठा समाजातील मुले मोठी होऊ नयेत, अशी भूमिका दिसत आहे. मुंबईच्या आंदोलानावेळी मराठा आरक्षणाचा सातारा गॅझेटचा जीआर एका महिन्यात काढतो असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्यावर आठ महिने झाले तरी काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत. ज्यांना कुणबी पुरावा सापडला त्यांना व्हॅलिडिटी दिली जात नाही, शिंदे समिती रेकॉर्ड शोधत नाही, अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची तारीख ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. कुणबी प्रमाणपत्र, हैदराबाद गॅझेट आणि आंदोलकांवरील गुन्हे यासारख्या विषयांवरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.
Web Summary : Manoj Jarange Patil threatens renewed protests as Maratha demands remain unmet. He criticizes government inaction on Kunbi certificates, Hyderabad gazette implementation, and pending criminal cases. A date for the new agitation will be announced soon.
Web Summary : मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा मांगों को पूरा न करने पर फिर से आंदोलन की धमकी दी। उन्होंने कुनबी प्रमाणपत्रों, हैदराबाद गजट के कार्यान्वयन और लंबित आपराधिक मामलों पर सरकारी निष्क्रियता की आलोचना की। नई आंदोलन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।