ST Bus Minister Pratap Sarnaik News: आधी दूध, मग सीएनजी आणि आता पेट्रोल-डिझेलची मोठी दरवाढ झालेली आहे. डिझेल दरवाढीमुळे सुमारे १२५ कोटींचा अतिरिक्त भार एसटी महामंडळावर येणार आहे. त्यामुळे आता एसटी बस तिकीट दरातही वाढ होणार का, याबाबत चर्चा सुरू असताना, मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आवाहन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार प्रताप सरनाईक यांनी ऑनलाइन बैठका घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.
माध्यमांशी बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, काही निर्णय हे कटू असले तरी ते आता घ्यावे लागतील. महागाई अशा पद्धतीने वाढत राहिली, तर महामंडळ जगवण्यासाठी, टिकवण्यासाठी काही निर्णय आम्हाला घ्यावेच लागतील. १ लाख कामगारांचा पगार द्यायचा आहे. महामंडळाच्या सुविधाही सुरू राहिल्या हव्यात. १४ हजार २५० बस रस्त्यावर धावतात, असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
शासनाकडून एसटीला किती पैसे मिळतात? सरनाईकांनी सगळे सांगितले
एसटी बस प्रवासात महिलांना जी सूट दिलेली आहे, त्याचे पैसे राज्य शासनाकडून आम्हाला मिळतात. दिव्यांग किंवा समाजातील काही घटकांना मोफत प्रवासाची सुविधा आहे. ते पैसेही राज्य शासन आम्हाला देत आहे. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आहे, ते पैसे शासन देते. असे असले तरी शेवटी एसटी महामंडळाला सक्षमतेकडे वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून अजून किती पैसे घ्यायचे, ज्या ज्या वेळेस गरज पडते, तेव्हा आम्ही शासनाकडे पैसे मागतो. नवीन बस घ्यायच्या असतील, तर शासनाकडे पैसे मागतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी शासन पैसे देते. एसटी स्टँड बांधणे, दुरुस्ती/सुधारणा करणे यासाठी पैसे आम्ही शासनाकडून घेतो. इतर सोयी-सुविधांसाठी शासन आम्हाला पैसे देते, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
२०३५ पर्यंत एसटीच्या सगळ्या बस इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार
ज्या काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत, त्यासाठी आम्हाला निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. २०३५ पर्यंत एसटी महामंडळाच्या सगळ्या बस इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्धार आम्ही केलेला आहे. आता आम्ही ८ हजार बस डिझेल घेतलेल्या आहेत. परंतु, भविष्यात इलेक्ट्रिक बस विकत घेण्यावरच भर राहणार आहे. सगळ्या इलेक्ट्रिक बस घेतल्या तरी त्याला चार्जिंग स्टेशन लागणार आहे. राज्यात एसटी महामंडळाच्या २०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करत आहोत, असेही सरनाईक म्हणाले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिथे एमएमआरडीएचे पूल आहेत, पीडब्ल्यूडीचे आहेत, एमएसआरडीसीचे आहेत, काही महापालिकेचे पूल आहेत, त्याखाली ज्या जागा आहेत, तिथे गर्दुल्ले, भिकारी बसतात, अनधिकृत पार्किंग केले जाते. त्या जागा एसटी महामंडळाला दिल्या, तर तिथे आम्ही ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आम्ही उभारू. जेणेकरून जनतेत हा संदेश जाईल की, चार्जिंग स्टेशन मोठ्या प्रमाणात राज्य शासनाचे आहेत. ईव्ही घ्यायला हरकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
Web Summary : Rising diesel prices put a ₹125 crore burden on ST. Minister Sarnaik indicates ticket price increases may be unavoidable to sustain operations, pay employees, and maintain services. The government supports ST with subsidies, but self-sufficiency is crucial. The corporation aims for fully electric buses by 2035, establishing charging stations statewide.
Web Summary : डीजल की बढ़ती कीमतों से एसटी पर ₹125 करोड़ का बोझ। मंत्री सरनाइक ने संकेत दिया कि संचालन को बनाए रखने, कर्मचारियों को भुगतान करने और सेवाओं को बनाए रखने के लिए टिकट की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य हो सकती है। सरकार सब्सिडी के साथ एसटी का समर्थन करती है, लेकिन आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। निगम का लक्ष्य 2035 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें करना है, पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है।