शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वकिलांना सुनावले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. सुनावणीदरम्यान वकिलांनी प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली.
"सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही असे बेजबाबदार विधान करण्यापासून थांबवा, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितले. दरम्यान, आता पुढची सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार असल्याची माहितीही न्यायालयाने दिली.
NEET परीक्षेत मोठा बदल, पुढच्या वर्षापासून...; केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र यांची मोठी घोषणा!
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
ठाकरे गटाच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी राजकीय ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून न्यायालयाबद्दल माध्यमांमध्ये केल्या जाणाऱ्या टीकेवर संताप व्यक्त केला. वकील देवदत्त कामत यांनी हे प्रकरण ३ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत लवकरात लवकर सुनावणीची विनंती केली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी त्यांना सुनावले की, "तुम्ही इथे न्यायालयात तारखेची मागणी करता आणि दुसरीकडे बाहेर तुमचे लोक 'न्यायालय निर्णय देत नाहीये' अशी बेजबाबदार विधाने करत आहेत, हे वर्तन आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही." आम्ही सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत सतत काम करत आहोत, जर आम्ही रिकामे बसलो आहोत जर कोणी आम्हाला रिकामे बसलेले बसलेले पाहिले तर आम्ही समजू शकतो. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले की, बसलेले पाहिले तर आम्ही समजू शकतो.
Web Summary : Supreme Court rebuked Thackeray's lawyers for public criticism regarding court delays. Judges expressed displeasure over statements made by party members and emphasized their dedication to working diligently, warning they won't tolerate irresponsible comments. Next hearing is on July 30.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे के वकीलों को अदालत में देरी के बारे में सार्वजनिक आलोचना के लिए फटकार लगाई। न्यायाधीशों ने पार्टी सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों पर नाराजगी व्यक्त की और लगन से काम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, चेतावनी दी कि वे गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 30 जुलाई को है।