राहुल लखपती
नागपूर : देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. देशात कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. पण अनेक कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. कोरोना महामारीत अर्थात मार्चनंतर बांधकाम क्षेत्र पूर्णत: ठप्प झाले होते. पण राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत ३ टक्के सवलत दिल्यानंतर या क्षेत्रात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढले आहेत. तसेच १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुद्रांक शुल्क २ टक्के सवलत दिली असून या काळात ४ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे महेश साधवानी म्हणाले, मुद्रांक शुल्क सवलतीबाबत आमच्याकडे ठोस माहिती नाही. मुद्रांक शुल्कात ३ टक्के सवलतीमुळे बांधकाम क्षेत्राला बूस्ट मिळाला आहे. शासनाने ही सवलत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवावी आणि या संदर्भात शासनाने अधिसूचना काढावी.
पायोनियर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे अनिल नायर म्हणाले, संबंधित प्राधिकरणातर्फे मुद्रांक शुल्क संदर्भात अजूनही अधिसूचना आलेली नाही. पण १ सप्टेंबरपासून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळाल्याने बांधकाम क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे. घराच्या रजिस्ट्री आणि विक्रीत वाढ झाली आहे. ३० ते ९० लाखांदरम्यान घरांना मागणी वाढली आहे.
लक्ष्मी केशव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.चे अभय जोशी म्हणाले, राज्य शासनाने वेळेवर रिअल इस्टेटला मदत करून मंदीतून बाहेर काढले आहे. मुद्रांक शुल्कात सवलत देऊन खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सला मदत केली आहे. याशिवाय बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स संस्थांच्या किफायत व्याजदरामुळे रिअल इस्टेट विक्रीत वाढ झाली आहे. यामुळे किफायत घरांना मागणी वाढली आहे. १ कोटी आणि त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या अपार्टमेंटला मागणी वाढली आहे.
कमी मुद्रांक शुल्काचा ग्राहकाला ३१ मार्चपर्यंत फायदा
राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क सवलतीसंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. सहजिल्हा निबंधक अशोक उघडे म्हणाले, शासनातर्फे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुद्रांक शुल्कात १.५ टक्के आणि अधिभारात अर्धा टक्के सवलत देत आहे. याशिवाय ३१ डिसेंबरपूर्वी प्रॉपर्टीचे मुद्रांक शुल्क घेणाऱ्या ग्राहकाला चार महिन्यांपर्यंत फायदा मिळणार आहे.