राज्य सरकारच्या 'परदेशी शिष्यवृत्ती' योजनेतून ऑस्ट्रेलियाच्या दर्जेदार विद्यापीठाला वगळले

Nagpur : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतून यावर्षी ऑस्ट्रेलियातील एका दर्जेदार विद्यापीठाला वगळण्यात आल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतून यावर्षी ऑस्ट्रेलियातील एका दर्जेदार विद्यापीठाला वगळण्यात आल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांचा या विद्यापीठाकडे ओढा असतो, पण विभागाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार विद्यापीठात शिक्षण घेण्याच्या संधीवर मर्यादा आणली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

आज सामाजिक न्याय विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत दरवर्षी सामाजिक न्याय विभागाकडून ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवले जातात. ही योजना अनुसूचित जातीच्या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नुकतीच या योजनेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे, परंतु यंदाच्या जाहिरातीत सिडनी येथील 'युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स' या विद्यापीठाला योजनेतून वगळण्यात आले आहे. अचानक एखाद्या विद्यापीठाला योजनेतून वगळण्याचे कारण काय, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.

स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर यांनी सरकारच्या शिष्यवृत्ती विलंबाला जबाबदार धरले आहे. शासनाकडून विद्यापीठांना शैक्षणिक शुल्क वेळेवर अदा केले जात नाही, ही मुख्य समस्या आहे. अनेक वेळा शासनाकडून शुल्क सहा महिन्यांनी पाठवले जाते. त्यामुळे परदेशातील विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांवर सतत फी भरण्यासाठी दबाव येतो. विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली येतात आणि अनेकदा त्यांना शैक्षणिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मागील ५ वर्षांपासून योजनेद्वारे परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अशा तक्रारी सातत्याने येत आहेत.

अशा परिस्थितीत संबंधित विद्यापीठांनीच शासनाला नकार कळवला असल्याची शक्यता आंबेकर यांनी व्यक्त केली आहे. शुल्क वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळेच हे विद्यापीठ वर्षानुवर्षे अशा प्रसंगांना वैतागलेले दिसत आहेत. या योजनेतून वगळण्यात आल्याचे हे कारण दिसते. परंतु, योजनेतून त्या विद्यापीठालाच वगळणे, हा उपाय योग्य नाही.

निर्वाह भत्त्यात वाढ करावी

विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या युकेसाठी सुमारे ९,९०० पौंड आणि इतर देशांसाठी १५,४०० डॉलर्स इतकी रक्कम देण्यात येते. परंतु, परदेशातील वाढत्या महागाईच्या व जागतिक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अत्यंत अपुरी ठरत आहे. निवास, अन्न, प्रवास आणि इतर मूलभूत गरजांचा खर्च भागवणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण होत आहे. जर ही रक्कम वाढवली नाही, तर आर्थिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थी जागतिक दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

योजनेच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी जगात २०० च्या आतमध्ये रैंक असलेल्या विद्यापीठात प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. या विद्यापीठाची जागतिक रैंकिंग सुमारे २० व्या क्रमांकावर आहे. अशा दर्जेदार विद्यापीठाला वगळणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींवर मर्यादा आणणे होय. भविष्यात जर ऑक्सफर्ड, कॅम्ब्रिज किंवा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांसारखे जागतिक दर्जाची विद्यापीठेही याच कारणामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार देतील, तर त्यांनाही योजनेतून वगळणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.