अंकित कन्स्ट्रक्शनची चौकशी

किशोर कन्हेरे यांच्या अंकित कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या गैरव्यवहाराची नव्याने चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने दिली आहे. यासंदर्भात शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

हायकोर्टात शासनाचे प्रतिज्ञापत्र : तीन आठवड्यांत देणार अहवालनागपूर : किशोर कन्हेरे यांच्या अंकित कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या गैरव्यवहाराची नव्याने चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने दिली आहे. यासंदर्भात शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने आज, बुधवारी तीन आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.यापूर्वी शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंकित कंस्ट्रक्शन कंपनीला १ वर्षासाठी वर्ग-१-अ दर्जावरून वर्ग-१-ब मध्ये अवनत केले होते. तसेच, कंपनीच्या इतर चालू कामाच्या देयकातून नुकसान भरपाई वसुल करण्याचा निर्णय घेतला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव वि. दि. सरदेशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली होती. न्यायालयाने या कारवाईवर असमाधान व्यक्त करून शासनाला कडक शब्दांत फटकारले होते. राजकीय दबावामुळे अंकित कंस्ट्रक्शनला वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, अवर सचिव वि. दि. सरदेशमुख, उपसचिव आर. जी. गाडगे, सचिव एस. के. मुखर्जी व कक्ष अधिकारी पी. जी. वंजारी यांना कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने अंकित कंस्ट्रक्शनवरील कारवाई रद्द करून कायद्यानुसार नव्याने चौकशी व कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने अंकित कंस्ट्रक्शनलाही प्रतिवादी करून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कंपनीने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडलेली नाही. याशिवाय न्यायालयाने अंतरिम आदेशामध्ये अंकित कंस्ट्रक्शनला कोणतेही नवीन कंत्राट देण्यावर बंदी घातली आहे. सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांची मध्यस्थी याचिका आहे. सार्वजनिक बांधकाम नागपूर प्रादेशिक विभागात ११९.५४ कोटी रुपयांचा घोटाळा करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित जोशी, तर मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)