रामझुल्याची प्रतीक्षा कायमच

रामझुला प्रकल्प किती दिवसांत बांधून पूर्ण होईल यासंदर्भात अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंत्राटदार कंपनी स्वत:च ठाम नाही. कंपनी संधी मिळेल तेव्हा बांधकामाची मुदत वाढवून मागत आहे.

पुन्हा वाढवून मागितला बांधण्याचा कालावधी : हायकोर्टात २ डिसेंबरला सुनावणी
नागपूर : रामझुला प्रकल्प किती दिवसांत बांधून पूर्ण होईल यासंदर्भात अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंत्राटदार कंपनी स्वत:च ठाम नाही. कंपनी संधी मिळेल तेव्हा बांधकामाची मुदत वाढवून मागत आहे. रामझुल्याच्या द्वितीय टप्प्याच्या बांधकामासाठी कंपनीने आधी २१ एप्रिल २०१६ पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. मंगळवारी कंपनीने यात आणखी २ महिने वाढवून देण्यासाठी दुरुस्ती अर्ज केला. हायकोर्टाने यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करून प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी निश्चित केली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व चंद्रकांत भडंग यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रामझुल्याच्या बांधकामाला आणखी मुदतवाढ देण्यास प्रकरणातील मध्यस्थ विदर्भ टॅक्सपेयर्स असोसिएशनचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी विरोध केला आहे. कंपनीने १३ आॅक्टोबर रोजी अर्ज सादर करून संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २१ एप्रिल २०१६ पर्यंत, तर प्रथम टप्प्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. यानंतर २८ आॅक्टोबर रोजी दुसरा अर्ज सादर करून पहिल्या टप्प्यासाठी आणखी २ महिने मुदत वाढवून मागितली, तर आज दुसऱ्या टप्प्याच्या मुदवाढीसाठी दुरुस्ती अर्ज केला.
शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १७ जानेवारी २००६ रोजी रामझुला बांधकामाचा करार झाला आहे. करारानुसार संपूर्ण प्रकल्प ४२ महिन्यांत म्हणजे आॅगस्ट-२००९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु, १०० वर महिने लोटल्यानंतर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचेही काम पूर्ण झालेले नाही. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च ४६ कोटी रुपये होता. हा खर्च आता १०० कोटींवर गेला आहे. मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया, तर अ‍ॅफकॉन्सतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
असे आहे प्रकरण
रामझुल्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालावधी ठरवून देण्याकरिता नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्सने जनहित याचिका दाखल केली होती. शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संपूर्ण प्रकल्प ३० आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. तत्कालीन न्यायमूर्तीद्वय पी. व्ही. हरदास व एम. एल. तहलियानी यांनी त्यांचे म्हणणे स्वीकारून ६ जुलै २०१२ रोजी जनहित याचिका निकाली काढली होती. रेणू यांचा मध्यस्थी अर्जही न्यायालयाने मंजूर केला होता. आश्वासन पाळण्यात अपयश आल्यामुळे कंपनीने आता मुदतवाढीसाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.