लोकमत एक्सक्लूसिव्ह
वसीम कुरैशी
नागपूर : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेल्या १० वर्षापेक्षा जास्त काळापासून खासगीकरण हाेण्याच्या चर्चेत आहे. २००९ पासून मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) विमानतळासाठी खासगी भागीदारीच्या प्रयत्नात आहे. त्यानंतर दीड वर्षापूर्वीच हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट लिमिटेड (जीएमआर) कंपनीने अंतिम बाेली लावली हाेती. यामध्ये महसुलाचा केवळ ५.७६ टक्के असलेला वाटा संशयाच्या भाेवऱ्यात सापडला हाेता. यादरम्यान जीएमआरने नफ्यातील १४.५० टक्के हिस्सेदारी देण्यास संमती दर्शवली हाेती. मात्र नफ्यातील ही भागीदारी एमआयएलने मंजूर केली नाही. त्यामुळे मे २०२० मध्ये जीएमआरची बाेली रद्द करण्यात आली. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. यामध्ये पहिला टप्पा सल्लागार नेमणूक करण्याचा आहे. ही नियुक्ती फेब्रुवारीपर्यंत हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यानंतर टेंडर डाक्यूमेंट तयार करण्यास सहा महिन्याचा काळ लागणार आहे.
२००९ पासून नागपूर विमानतळ खासगी हातात साेपविण्याची प्रतीक्षा सुरू असताना एएआयने देशातील सहा विमानतळाचे खासगीकरण करून टाकले आहे. एमआयएलद्वारे तिसऱ्या भागीदाराकडून एकूण नफ्यात वाटा घेण्याची याेजना निर्धारित केली हाेती, मात्र आता प्रती प्रवासी महसुलातील नफा निर्धारित करण्यात येणार आहे. एमआयएलच्या सुत्राच्या माहितीनुसार विमानतळ विकासासाठी तयार १६५० काेटी रुपयाच्या मास्टर प्लॅनमध्येही बदल हाेण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दुसरा रनवे आणि नवीन टर्मिनल बिल्डींगची प्राथमिकताही राहणार नाही.
काेराेनाच्या प्रभावामुळे नागपूर विमानतळावरून अद्यापही पूर्ण क्षमतेने विमाने सुरू करण्यात आलेली नाहीत. पूर्ण वर्ष निघून गेले पण एकही आंतरराष्ट्रीय फ्लाईट सुरू करण्यात आली नाही. मिहानच्या स्थितीतही फरक पडलेला नाही. माेठ्या संख्येत आयटी प्राेफेशनल अद्याप घरून काम करीत आहेत. कार्पाेरेट ट्रॅव्हलिंगही वाढली नाही. अशा परिस्थितीत विमानतळ विकासासाठी काेणते माॅडेल उपयाेगी पडेल, हे निश्चित नाही.