आनंद डेकाटे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन दोषी असतील त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या धर्तीवर तालुका पातळीवर समित्या अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सोमवारी दिले. तालुका पातळीवर समितीचे सदस्य मर्यादित असल्यामुळे अपेक्षित कामकाज व पडताळणी यावर मर्यादा होत्या. याला गतीमान करण्यासाठी आता तालुका पातळीवरील समितीतही अधिक सदस्य घेऊन तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या कार्यतत्पर करण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात या बाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हास्तरीय बैठकीमध्ये इतर सर्व संबंधित १३ सदस्य आहेत. यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निमंत्रीत सदस्य म्हणून घेण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला. बोगस डॉक्टरांविरुध्द कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक अधिनियम १९६१ सह शासनाने वेळोवेळी आदेश निर्गमित केले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय उपचारात कोणाची फसवणूक होऊ नये यासाठी ग्रामीण भागातील प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण भागात आता अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाईल.
या बैठकीस अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. असिम इनामदार, डॉ. प्रशांत कापसे, मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर उपस्थित होते.
नागरिकांसाठी मोबाईल ॲपसह संवाद सेतू
एखाद्या गावात जर कोणी बोगस डॉक्टर प्रॉक्टीस करत असेल तर तेथील कोणत्याही नागरिकाला तत्काळ तक्रार करता यावी यासाठी मोबाईल ॲपसह संवाद सेतू क्रमांकावर हा विषय जोडला जाईल. जेणेकरुन कोणतीही आलेली तक्रार कोणाला नष्ट करता येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
धाड टाकण्यासाठी स्वंतत्र पथ
या कारवाईसाठी धाड टाकण्याकरीता स्वतंत्र पथक तयार केले आहे यात वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विस्तार अधिकारी, औषध निर्माण अधिकारी, सहाय्यक, बीट अंमलदार,पोलीस पथक, तालुकास्तरीय अन्न व औषध विभागाचा प्रतिनिधी राहील. या प्रत्येकांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. महानगर पालिकास्तरावरही समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.