- औषधालयात वाढू लागल्या एक्स्पायरी रेट
- योग्य औषधांपासून रुग्ण होत आहेत वंचित
- लोकमत एक्सक्लुझिव्ह
आनंद शर्मा/लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विकसित तंत्रज्ञान जसे उपयोगी तसेच त्याचा वापर उपद्रवी कामासाठीही केला जातो, हे जवळजवळ स्पष्टच आहे. असा हा उपद्रव ऑनलाईन औषध विक्रीतही व्हायला लागला आहे. त्याचा परिणाम औषधालयात (फार्मसी) विकल्या जाणाऱ्या औषधांची एक्स्पायरी रेट वाढायला लागली आहे. विशेष म्हणजे, ऑनलाईन स्वरूपात गर्भपात, कामोत्तेजक, झोपेच्या आणि गुंगीचे औषध विकले जात आहे. मात्र, याकडे अन्न व औषध प्रशासनाकडून कुठलही कारवाई केली जात नाही.
ऑनलाईन औषधे खरेदी करण्यासाठी रुग्णाला मोठ्या प्रमाणात प्रलोभने दिली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनचे कार्यकारिणी सदस्य हरीश गणेशानी यांनी केला आहे. याचा फटका सर्वसामान्य औषध विक्रेत्यांना बसतो आहे. ऑनलाईनमध्ये विना प्री-स्क्रीप्शननेही औषध उपलब्ध होत असल्याने सर्वसामान्य औषधालयांमधील अनेक औषधांचा स्टॉक तसाच पडून राहत आहे आणि त्यांची एक्स्पायरी डेट निघून जात असल्याने एक्स्पायरी रेट वाढत आहे. हा एकप्रकारे राष्ट्रीय तोटा असल्याचे गणेशानी म्हणाले.
अन्न व औषधी विक्री अधिनियम १९४० नुसार औषधांची विक्री नोंदणीकृत फार्मासिस्ट्सच्या देखरेखीतच होणे गरजेचे आहे. मात्र, औषधांची ऑनलाईन विक्री नोंदणीकृत फार्मासिस्ट्सच्याच देखरेखीत होत आहे की नाही, याकडे प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अनेक रुग्ण प्रलोभनामुळेही ऑनलाईन औषधे खरेदी करून स्वत:चे आरोग्य बिघडवीत आहेत. बरेचदा मिळत्याजुळत्या नावाची औषधे ऑनलाईनच्या माध्यमातून विकली जात आहेत. कधी कधी औषधांचे पर्याय दिले जातात. यामुळे रुग्णांवरील उपचार प्रभावित होतो. असे असतानाही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपाने सरकारकडून ऑनलाईन औषधांच्या विक्रीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
या औषधी विकल्या जात आहेत ऑनलाईन
- सेक्स इम्प्रुव्हमेंट मेडिसिन
- झोपेचे औषध
- गुंगीचे औषध
- गर्भपाताचे औषध
- कामोत्तेजक औषध
कारवाई कधी
ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट्सच्या वतीने ऑनलाईन औषधांच्या व्यवसायाविरोधात राष्ट्रस्तरावर सातत्याने विरोध नोंदविला गेला आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्पासाहेब शिंदे यांनी शासन व प्रशासनाशीही याबाबत चर्चा केली आहे. त्यांना ऑनलाईन औषध विक्रीच्या तोट्याचीही माहिती देण्यात आली आहे. तरीसुद्धा शासन आणि प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
......