लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे. मात्र, या शासन निर्णयामधील निकषाामुळे मोठ्याप्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याने हा शासन निर्णय रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व्ही. यु. डायगव्हाणे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रोहिणी कुंभार यांना शुक्रवारी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या निवेदनाची प्रत सादर केली. शासन निर्णयामुळे मोठ्याप्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. तसेच हा निर्णय बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो ताल्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली.
१५ मार्च च्या शासन निर्णयात राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना १ ते २० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना आता किमान एक शिक्षक दिला जाणार आहे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेसाठी मुख्याध्यापक पद कायम ठेवण्यासाठी १५० विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष ठेवण्यात आला आहे. तर २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयात प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदास १५० तर उच्च प्राथमिक शाळेत १०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद अनुज्ञेय आहे. पद रिक्त नसल्यास सेवानिवृत्त होईपर्यंत उपमुख्याध्यापक व अन्य पदांना संरक्षण आहे.
याप्रसंगी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, प्रांतीय कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार, नागपूर जिल्हा अध्यक्ष अनिल गोतमारे, नागपूर महानगर अध्यक्ष विठ्ठल जुनघरे, नागपूर जिल्हा कार्यवाह संजय वारकर, नागपूर महानगर कार्यवाह अविनाश बडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष विजय गोमकर, महानगर कार्याध्यक्ष अरुण कराळे,धनराज राऊत, दिलीप बोके,सचिन इंगोले लक्ष्मीकांत व्होरा,प्रमोद अंधारे, यशवंत कातरे , देविदास कोरे, राजू मोहोड,दीपक सातपुते, धनराज सूर्यवंशी, प्रशांत शेळकुळे, मनोज बागडे,साजिद अहमद, विशाल बंड, यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.