चॉकलेटमध्ये गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार करणाऱ्याला अल्पवयीन असला तरी समज असतो; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

अल्पवयीन आरोपीवर सत्र न्यायालयातच चालेल खटला : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुंगी आणणारे औषध देऊन अल्पवयीन मुलीवर वारंवार सामूहिक बलात्कार करणे हा जघन्य स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यामुळे हा गुन्हा करणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला प्रौढ गृहित धरून त्याच्याविरुद्ध सत्र न्यायालयातच खटला चालविण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय पी. एस. नरसिम्हा व अतुल चांदूरकर यांनी दिला आहे.

मुस्तफा खा जब्बार खा (२३), असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव असून तो यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथील रहिवासी आहे. या आरोपीची एकूण वागणूक, शारीरिक-मानसिक स्थिती, गुन्हा करण्याची क्षमता, गुन्ह्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची समज इत्यादी बाबी विचारात घेता हा निर्णय देण्यात आला. घटनेच्या वेळी हा आरोपी १७ वर्षे तर, पीडित मुलगी १४ वर्षे वयाची होती.

आरोपीने पीडित मुलीसोबत ओळख करून तिला प्रेमाच्या जाळ्यात फसवले. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१७ ते १४ ऑगस्ट २०१८ या काळात आरोपीने मुलीला वारंवार गुंगीचे औषध मिसळवलेले चॉकलेट चारून तिच्यावर बलात्कार केला. तो एवढ्यावरच थांबला नाही तर, त्याने या कुकृत्यात काही मित्रांनाही सामील करून घेतले, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

असा होईल निर्णयाचा परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयात पीडित मुलीची बाजू मांडणारे अॅड. मनन डागा यांनी 'लोकमत'शी बोलताना या निर्णयाच्या परिणामाची माहिती दिली. या आरोपीला अल्पवयीन समजले गेले असते तर, त्याच्याविरुद्ध बाल न्याय मंडळापुढे प्रकरण चालले असते व दोषी आढळून आल्यानंतर त्याला जास्तीतजास्त तीन वर्षांपर्यंत बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले असते. परंतु, या निर्णयामुळे आरोपीला प्रौढ गृहित धरून त्याच्याविरुद्ध विशेष सत्र न्यायालयात खटला चालवला जाईल आणि दोषी सिद्ध झाल्यानंतर आरोपीला जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे अॅड. डागा यांनी सांगितले.

विशेष अनुमती याचिका फेटाळली

सुरुवातीला २ ऑगस्ट २०२३ रोजी बाल न्याय मंडळाने या आरोपीला प्रौढ गृहित धरण्याचा आदेश दिला होता. तो आदेश आधी ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी दारव्हा सत्र न्यायालयाने तर, पुढे १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. त्यामुळे आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. ती याचिकाही गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली.