गोपालकृष्ण मांडवकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ५३ हजार कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पातून विदर्भाला वर्षाला सरासरी १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची तरतूद आहे. केवळ सिंचनच नव्हे तर, पेयजल, उद्योग, मत्स्योत्पादन, जलऊर्जा निर्मिती, पर्यटन, कृषी उत्पादकता अशा सर्व माध्यमातून हे उत्पन्न वाढण्यासोबतच रोजगार निर्मिती वाढविण्याचे नियोजन आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या सहा जिल्ह्यातील १५ तालुके सिंचनाच्या बाबतीत सधन होतील, यातून विदर्भाची अर्थव्यवस्था सुधारेल असे नियोजन आहे.
या नदीजोड प्रकल्पातून ३,७१,२७७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कुही, उमरेड, हिंगणा आणि नागपूर या चार तालुक्यातील ९२,३२६ हेक्टर शेतीला सिंचनाला लाभ मिळणार आहे. या सोबतच, वर्धा जिल्ह्यात सेलू, आर्वी व वर्धा तालुक्यात ५६,६४६ हेक्टर, अमरावती जिल्ह्यात धामणगाव, नांदगाव (खं.) तालुक्यात ८३,५७१ हेक्टर, यवतमाळ जिल्ह्यात नेर व बाभूळगाव तालुक्यात १५,८९५ हेक्टर, अकोला जिल्ह्यात बार्शीटाकळी व अकोला तालुक्यात ८४,६२५ हेक्टर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव आणि मोताळा तालुक्यात ३८,२१४ हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे.
या प्रकल्पातून वर्षाला १२ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. पाचही तालुक्यातील पीकपद्धती वेगळी आहे. आज सिंचनाच्या सुविधांअभावी पुरेसे उत्पादन घेता येत नाही. यवतमाळ जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांमुळे तर अकोला जिल्हा दुष्काळामुळे चर्चेत आहे. या नदीजोड प्रकल्पातून संत्री, कॉटनबेल्टला नवसंजीवनी मिळू शकते. शेतीच्या उत्पादनातून अन्य प्रक्रिया उद्योग भविष्यात उभारले जाऊन त्यातून मोठी रोजगारनिर्मितीही अपेक्षित आहे. पर्यटनवाढीला चालना देण्यासोबतच पाण्यामुळे अडलेला औद्योगिक विकासही साधला जाऊ शकतो. प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळू शकते.
...
आराखडा तयार, निधीची प्रतीक्षा
या प्रकल्पाचा आराखडा २०१८ पासून तयार आहे. आता मंजुरीची आणि निधीची तेवढी प्रतीक्षा आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात प्रकल्पाची किमतही वाढणार असल्याने राज्य सरकार आणि जनप्रतिनिधी कधी मनावर घेणार, हे आता महत्त्वाचे आहे.
...
* लाभक्षेत्रातील पिके
नागपूर जिल्हा - सोयाबीन, कापूस
वर्धा जिल्हा-कापूस, सोयाबीन, केळी, (सेलूमध्ये संत्री, मोसंबी), भाजीपाला
अमरावती जिल्हा-संत्री, कापूस
यवतमाळ जिल्हा-कापूस
अकोला जिल्हा-कापूस, सोयाबीन
बुलढाणा जिल्हा-कापूस, ज्वारी, उन्हाळी कांदा
...
* तालुके व सिंचनाचा लाभ
नागपूर जिल्हा ९२,३२६ हेक्टर : कुही (४४,२५४ हे.), उमरेड (३३,५५८ हे.), हिंगणा (९,६९७ हे.), नागपूर (४,८१७ हे.)
वर्धा जिल्हा ५६, ६४६ हेक्टर : सेलू (२४, ३४९ हे.), आर्वी (३०,६५९ हे.), वर्धा (१,६३८ हे.)
अमरावती जिल्हा ८३,५७१ हेक्टर : धामनगाव (३३,६०४ हे.), नांदगाव (खं.) (४९,९७६ हे.)
यवतमाळ जिल्हा १५,८९५ हेक्टर : नेर (४,९९८ हे.), बाभूळगाव (१०,८९७ हे.)
अकोला जिल्हा ८४,६२५ हेक्टर : बार्शी टाकळी (५०,७५६ हे.), अकोला (३३,८६९ हे.)
बुलढाणा जिल्हा ३८, २१४ हेक्टर : शेगाव (३०,०४४ हे.), मोताळा (८,१७० हे.)
...
* उत्पन्नाचे वार्षिक स्त्रोत
कृषी उत्पादन - २,१३३ कोटी ८१ लाख रु.
पाणी कर (सिंचन सेवा शुल्क) - ५,५६९ कोटी रु.
पेयजल पाणीपुरवठा - ११२ कोटी रु.
औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणीपुरठा-९५ कोटी २८ लाख रु.
मासेमारी-३२ कोटी ३० लाख रु.
कॅनल प्लँटेशन - ४८ कोटी ६६ लाख रु.
जलऊर्जा निर्मिती- १८८४ मे.व्हॅ.
एकूण प्रस्तावित उत्पन्न-११,७९९ कोटी ५२७ लाख रु.
...
* लिंकमधून पाण्याचा वार्षिक वापर
सिंचन - १२८६ द.ल.घ.मी.
पाणीपुरवठा योजना - ३२ द.ल.घ.मी.
औद्योगिकरण - ३९७ द.ल.घ.मी.
प्रस्तावित वार्षिक वापर - १,७७२ द.ल.घ.मी.
...