देशात सायबर गुन्हे प्रकरणांत ३६ हजार कोटींचा 'गोलमाल'; बाहेरून चालविली जातात अनेक रॅकेट्स

देशाबाहेरून चालविली जातात अनेक रॅकेट्स : 'मनी लाँड्रिंग अॅक्ट' अंतर्गत 'ईडी'कडून देशपातळीवर तपास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील काही काळापासून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून यात 'मनी लॉड्रिंग'चादेखील समावेश दिसून येतो. 'ईडी'कडून (एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट) मोठ्या रकमांच्या हेराफेरीचा समावेश असलेल्या देशातील २५७प्रकरणांचा तपास हाती घेण्यात आला. त्यात आतापर्यंत ३६ हजार कोटींच्या रकमेचा समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे 'मनी लॉड्रिंग अॅक्ट' अंतर्गत 'ईडी'कडून देशपातळीवर तपास सुरू असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

सायबर गुन्ह्यांची अनेक रॅकेट्स देशाबाहेरून चालविण्यात येतात. मात्र, त्यात देशातील टोळ्यादेखील सहभागी असून नागरिकांना गंडा घालण्यात आलेली रक्कम क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर 'मनी लॉड्रिंग' पद्धतींच्या माध्यमातून देशाबाहेर पाठविण्यात येते. अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढल्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून देशपातळीवरील मोठ्या प्रकरणांची यादी तयार करण्यात आली. मोठ्या रकमांचा समावेश असलेली यातील २५७ प्रकरणे 'ईडी'कडून तपासासाठी हाती घेण्यात आली. सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात फसवणुकीच्या रकमेचा शोध लावण्याचे मोठे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर होते. मनी ट्रेल व इतर तांत्रिक माध्यमांतून 'ईडी'च्या हाती फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत या प्रकरणांत एकूण ३५ हजार ९२५ कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हा आकडा प्रचंड मोठा असून आता याची पाळेमुळे खणण्याचे काम सुरू आहे.

बनावट कंपन्या, डिजिटल व्यवहारांच्या 'चेन'ची तपासणी

इतक्या मोठ्या रकमेचा तपास करण्याचे मोठे आव्हान ईडीसमोर आहे. यातील काह प्रकरणांत तर सूत्रधार समान निघण्याची शक्यता आहे. तपासादरम्यान बनावट कंपन्या, डिजिटल व्यवहारांची साखळी, ऑनलाइन फसवणूक, बैंकिंग फ्रॉड तसेच क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणारे व्यवहार यांचा तपास करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेतून सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांचे संशयित 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' शोधण्यात यश आले असले तरी 'मनी ट्रेल'दरम्यान हा आकडा वाढण्याचीदेखील शक्यता आहे.

'सहयोग', 'समन्वय'चा 'ईडी'ला आधार

सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी 'ईडी'कडून इतर तपास यंत्रणांसोबत समन्वय साधण्यात येत आहे. ही रक्कम मोठी असून यात देशविरोधी तत्त्वदेखील सहभागी असण्याची शक्यता असल्याने देशभरातील सायबर नेटवर्कलादेखील तपासाशी जोडण्यात आले आहे. ईडीकडून या २५७ प्रकरणांतील सूत्रधार शोधण्यासाठी 'सहयोग' व 'समन्वय' या प्लॅटफॉर्मचीदेखील मदत घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.