लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहर आणि ग्रामीण भागात शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर दुर्लक्षाचे धक्कादायक चित्र आता उघड झाले आहे. शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार कायदा लागू होऊनही नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल २५५ खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी 'आरटीई'ची अनिवार्य नोंदणीच घेतली नाही. परिणामी, वंचित व गरजू घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणावरील हक्क थेट बाधित होत असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ६२९ शाळा आरटीई अंतर्गत नियमितपणे नोंदणीकृत असूनही, २५५ शाळा नियमांचे उल्लंघन करून कोणतीही मान्यता न घेता शैक्षणिक कार्य चालवत आहेत. यात शहरातील काही प्रतिष्ठित नेते, ट्रस्ट, तसेच 'शिक्षणसम्राटां'च्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश असल्याचे समजते.
या गंभीर दुर्लक्षाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून, तीन दिवसांच्या आत कारणमीमांसा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'आरटीई मान्यता का घेतली नाही? नोंदणी न करता शैक्षणिक कार्य कसे सुरू ठेवले?' याबाबत स्पष्ट खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काही शाळांनी तर प्रथम नोंदणीही केली नाही!
शासन निर्णय ३१ डिसेंबर २०१३ नुसार, सर्व माध्यमांतील प्राथमिक शाळांसाठी आरटीई नोंदणी बंधनकारक आहे. एकदा नोंदणीनंतर प्रत्येक तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते. मात्र, आश्चर्य म्हणजे काही शाळांनी प्रथम नोंदणीसुद्धा केली नाही, असे शिक्षण विभागाचे निरीक्षण आहे. या निष्काळजीपणामुळे शिक्षण विभागाला मिळणारा महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडाल्याचे अधिकारी सांगतात.
नोंदणी का टाळली?
२०२२ ते २०२५ या तीन शैक्षणिक वर्षांच्या आकडेवारीत शहरातील शाळांची संख्या सर्वाधिक असली तरी, हिंगणा, काटोल आणि नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील अनेक शाळांनीही आरटीई नोंदणी टाळल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागातही दर्जेदार शिक्षणाच्या संर्धीचे नुकसान होत असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा
नियमांचे हे सर्रास उल्लंघन म्हणजे वंचित समाजघटकातील मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींवर घट्ट पडदा टाकण्यासारखे आहे. 'शैक्षणिक हक्काला ठेंगा दाखवणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार', असा इशाराही विभागाने दिला असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : 255 Nagpur schools violated RTE norms, failing to register. This denies education to disadvantaged students. The education department issued show-cause notices demanding explanations for non-compliance within three days, threatening strict action.
Web Summary : नागपुर के 255 स्कूलों ने आरटीई मानदंडों का उल्लंघन किया, पंजीकरण नहीं कराया। इससे वंचित छात्रों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा। शिक्षा विभाग ने तीन दिनों के भीतर गैर-अनुपालन के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए, और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।