पाणीपुरवठ्याचा २३६ कोटींचा आराखडा

महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत, अधिकृत व स्लम भागातील वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाचे अटल मिशन ...

अमृत योजना : अनधिकृत व स्लम वस्त्यांना पाणी मिळणार
नागपूर : महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत, अधिकृत व स्लम भागातील वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाचे अटल मिशन फार रिज्युनेशन आफ अर्बन ट्रान्समिशन (अमृत) अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा यंत्रणेचे उन्नतीकरण व बळकटीकरणासाठी २३६ कोटींचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. महापालिकेच्या ५० टक्के सहभागापैकी विस्तृत प्रकल्पात अंतर्भूत क्षेत्र हे नागपूर सुधार प्रन्यासचे अखत्यारितील असल्याने त्यांनी किती रक्कत वहन करावी याबाबचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पाणीपुरवठा व योजनेचे संचलन करणे, व्यवस्थापन खर्च, अखंडित पाणीपुरवठा, पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुली या योजनेत अपेक्षित आहे.
याबाबतचा विस्तृत अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करून कार्यादेश देण्यात आले आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव सभागृहापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. (प्रतिनिधी)

११७.९२ कोटींचे अनुदान
पाणीपुरवठा योजनेचा २३६ कोटींचा आराखडा मंजूर झाल्यास यातील ३३.३३ टक्के म्हणजेच ७८.५८ कोटी केंद्र शासन व १६.६७ टक्के म्हणजेच ३९.३४ कोटी राज्य सरकारचे असे ११७. ९२ कोटी अमृत योजनेतून प्राप्त होणार आहे. मात्र उर्वरित ५० टक्के म्हणजेच ११८.०७ कोटी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. यापैकी २० टक्के रक्कम २०१६-१७ व प्रत्येकी ४० टक्के रक्कम २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षात खर्च होणे अपेक्षित आहे.

२२ कोटींचा निधी मिळाला
केंद्र शासनाने २२३.२० कोटींच्या अमृत योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने त्यांच्या हिश्यांच्या पहिल्या हप्त्याचा निधी अनुक्रमे १४.८७ कोटी व ७. ४ कोटी असे एकूण २२. ३ कोटी महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. याप्रकल्पात अंतर्भूत क्षेत्र नासुप्रच्या अधिकार क्षेत्रातील असल्याने महापालिकेच्या हिश्यापैकी ५० टक्के वाटा नासुप्रने उचलावा, असे प्रशासनाचे मत आहे.