आशिष दुबे
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात बऱ्याच काळापासून २३ शाळा अनधिकृत पद्धतीने सुरू आहेत. या शाळांनी मंजुरीसाठी आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे कुठलेही दस्तावेज सादर केले नाहीत. विशेष म्हणजे या शाळांवर शिक्षण विभागानेही कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.
लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वी जिल्ह्यात अनधिकृत शाळांची संख्या १५० च्यावर होती. २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रात अशा शाळांची संख्या ५४ दाखविण्यात आली होती. तर २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात अनधिकृत शाळांची संख्या २३ दाखविण्यात आली. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अनधिकृत शाळांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे. यात सीबीएसई अभ्यासक्रमाबरोबरच राज्य शिक्षण बोर्डाचा अभ्यासक्रम संचालित करणाऱ्या शाळांचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाचेही म्हणणे आहे की, अनधिकृत शाळांची संख्या पूर्वी जास्त होती. परंतु आता कमी झाली आहे. ज्या शाळांजवळ मान्यता नाही, त्यांना मान्यता घेण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले आहे. परंतु शाळेकडून त्यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
सर्वाधिक शाळा या ग्रामीण भागात आहेत. या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्याही जास्त आहे. विद्यार्थ्यांकडून या शाळा फीसुद्धा वसूल करीत आहे. याची माहिती शिक्षण विभागाला सुद्धा दिली आहे. त्यानंतरही कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे.
- आरटीआयमध्ये माहिती दिली नाही
आरटीआय कार्यकर्ता सचिन बिसेन यांनी शिक्षण विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात अनधिकृत शाळांची माहिती मागितली होती. परंतु विभागाने त्यांना कुठलीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे बिसेन यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले. त्यानंतरही केवळ शाळांची संख्या सांगण्यात आली, परंतु शाळांची यादी दिलेली नाही.
- शाळांवर कारवाई होईल
प्राथमिक शिक्षण अधिकारी चिंतामण वंजारी यांना यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले की, अशा अनाधिकृत शाळांवर नक्कीच कारवाई होईल. काही शाळा अशा आहेत, ज्यांना सरकारने मान्यता दिली आहे. परंतु शाळा संचालित करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाची मंजुरी घेण्यासाठी आवश्यक कारवाई केलेली नाही. यासाठी शाळांना वेळसुद्धा दिला होता. कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही त्या शाळांनी दस्तावेज जमा केले नाही. त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे.