१५ हजार कोटींचा प्रकल्प मनुष्यबळाअभावी दुबळा

गोसीखुर्दनंतर विदर्भातील दुसरा मोठा निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प मनुष्यबळाअभावी दुबळा झाला आहे. सुमारे १५ हजार कोटींच्या या प्रकल्प कार्यालयात एकही कार्यकारी अभियंता नाही.

निम्न पैनगंगा : तीनपैकी एकही कार्यकारी अभियंता नाही

विलास गावंडे - यवतमाळ

गोसीखुर्दनंतर विदर्भातील दुसरा मोठा निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प मनुष्यबळाअभावी दुबळा झाला आहे. सुमारे १५ हजार कोटींच्या या प्रकल्प कार्यालयात एकही कार्यकारी अभियंता नाही. परिणामी अनुषंगीक कामे लंगडी झाली आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यवतमाळ, चंद्रपूर आणि आंध्र प्रदेशातील शेतकर्‍यांसाठी लाभदायक असूनही या प्रकल्पाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत शासन उदासीन आहे.

या प्रकल्पाला निधीच्या तरतुदीसोबतच आता मनुष्यबळाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटून औद्योगिकरण, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, दळणवळण, कृषी उत्पादन आदी बाबींना चालना मिळून या क्षेत्राच्या विकासासह बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यवतमाळ जिल्ह्याच्या घाटंजी तालुक्यातील ताडसावळी येथे निर्माण केला जात आहे.

या विभागाचे यवतमाळ येथे एक आणि आर्णी येथे दोन विभाग आहेत. या तीनही कार्यालयांना पूर्ण वेळ कार्यकारी अभियंता नाही. तांत्रिक कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी आहे. शाखा अभियंत्यांची मंजूर पदांपैकी केवळ ५0 टक्के पदे भरण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष १२ ची गरज असताना केवळ सात उपविभागीय अभियंते आहेत. ५२ पैकी २६ शाखा अभियंते आहेत. निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन विभाग आर्णी, पुनर्वसन विभाग आर्णी आणि निम्न पैनगंगा प्रकल्प यवतमाळ या तीनही ठिकाणी कार्यकारी अभियंता प्रभारी आहे.

प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यापासून पुनर्वसनाच्यादृष्टीने अजूनही अधिसूचना काढली गेली नाही. या प्रकल्पामुळे ४६ गावे बाधित होणार असून ९६ गावांची शेतजमीन संपादित केली जाणार आहे. प्रकल्पातील काही अडथळे दूर झाले आहेत. यात वनखात्याची अंतिम मान्यता मिळाली आहे.

पुनर्वसन आराखडाही मंजूर करण्यात आला. हरित लवाद पुणेतर्फे अटींच्या अधीन राहून पर्यावरण मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जल आयोगानेही प्राथमिक अहवालास तत्वत: मान्यता दिली आहे. एवढय़ा सर्व अडथळ्यांची शर्यत पार करत प्रकल्पाला गती मिळण्याची आशा पल्लवीत होत असतानाच प्रशासनातील कामकाजासाठी मात्र मनुष्यबळ पुरविले जात नाही.