राज्यातील १२ जिल्हे उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षाही मागास ! सर्वांगीण विकासाचे दावे फोल; गरीब, अतिगरीब जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष

२७ जिल्ह्यांची अवस्था 'पंगत बसली अन् बुंदी संपली'! दरडोई उत्पन्नात १२ जिल्हे उत्तर प्रदेश, बिहारपेक्षाही बिमारू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्राची प्रगती केवळ नऊ जिल्ह्यांमध्ये दिसते. उरलेले २७ जिल्ह्यांची अवस्था 'विकासाची पंगत बसली अन् बुंदी संपली' अशी आहे. यांपैकी अतिगरीब १२ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे, ३० वर्षे राज्याच्या विकासाचे जिल्हानिहाय मोजमाप झालेले नाही. विधिमंडळाच्या पावित्र्य आणि परंपरा लक्षात घेऊन भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या मुद्द्यावर गंभीरपणे चर्चा होणार का, हा सवाल आहे.

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचे रोज नवनवे दावे केले जात असले तरी जिल्ह्यांची नेमकी प्रगती किती झाली, हे तपासण्याचे दरडोई उत्पन्न हेच त्यातल्या त्यात विश्वासार्ह असे साधन आहे. कारण, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र ही वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली तेव्हाच्या, १९९४ मधील दिवंगत भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर गेल्या ३० वर्षांमध्ये जिल्ह्याजिल्ह्यांच्या विकासाचे मोजमाप झालेले नाही. तिन्ही विकास मंडळांतील वैधानिक शब्द निखळून पडल्यालाही आता पाच वर्षे झाली आहेत. सध्या ही मंडळे कागदावरच आहेत. त्यांना मुदतवाढ मिळविण्याची सतत मागणी होत असताना शासन फार काही करताना दिसत नाही. 

महाराष्ट्राची सगळी प्रगती उपनगरसह मुंबई, पालघरसह ठाणे, पुणे, रायगड, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग हे पश्चिम पट्टयातील जिल्हे व नागपूर अशा मिळून नऊ जिल्ह्यांमध्येच एकवटली आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षात राज्याचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २ लाख, ७८ हजार ६८१ रुपये होते आणि केवळ हे ९ जिल्हेच या सरासरीच्या पुढे होते, आताही आहेत.

नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर या विभागीय मुख्यालयांसह सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी, सातारा, अहिल्यानगर, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला, भंडारा, लातूर, धाराशिव व धुळे हे १५ जिल्हे राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या सरासरीच्या खाली आहेत.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे गोंदिया, जळगाव, नांदेड, जालना, बीड, परभणी, यवतमाळ, हिंगोली, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम व नंदुरबार या बारा जिल्ह्यांमधील सरासरी दरडोई उत्पन्न, तर १ लाख, ८८ हजार ८९२ रुपये या देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ हे जिल्हे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड वगैरे गरीब राज्यांपेक्षा बिमारू आहेत.

केळीचे आगर समजला जाणारा जळगाव हा कधी काळी अत्यंत समृद्ध असणारा जिल्हा आधीच्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात मधल्या टप्प्यातील सोळावा जिल्हा होता. नंतर दरडोई उत्पन्न घसरले आणि जळगाव हादेखील अतिगरीब जिल्ह्यांच्या यादीत आला.

हे निधीवाटप मुळात लोकंसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला हवे. तसे ते होताना दिसत नाही. अर्थात, केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष असू शकत नाही. जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ हा आणखी एक निकष असू शकतो. कारण, रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करताना अंतर व क्षेत्रफळ महत्त्वाचे असते. जंगल अधिक असलेले जिल्हे हा तिसरा निकष असू शकतो. कारण, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती किंवा गोंदिया या जंगल व आदिवासींचे प्रमाण अधिक असलेल्या जिल्ह्यांना विशेष प्रकल्पांसाठी अधिक निधी द्यायला हवा. गडचिरोलीसारख्या ज्या जिल्ह्यांना विकासासाठी अधिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे, तिथे अधिक निधी द्यायला हवा. गडचिरोलीला तसा तो दिला जात आहे. पण, हाच नियम यवतमाळ व चंद्रपूरला लावला जात नाही. ते पाहता जिल्ह्यांच्या वार्षिक आराखड्याचा आकार राजकीय भूमिकांमधून ठरत नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

तोंड पाहून निधी दिला जातो का?

लोकसंख्येचा विचार करता, विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या वार्षिक आराखड्यांना दिलेल्या निधीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. वित्त व नियोजन विभागाने काही जिल्ह्यांवर विशेष कृपा दाखविली आहे, तर काही जिल्ह्यांवर अन्याय झाला आहे. चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, अकोला या चार जिल्ह्यांवरील अन्याय तर स्पष्ट दिसून येतो. वार्षिक आराखड्याचे हे तपशील पाहा...

जिल्हा               लोकसंख्या (२०११)              वार्षिक आराखडा

नागपूर                 ४६,५३,१७१                              १०४७ (₹ कोटी)
अमरावती            २८,८७,८२६                              ६५७
बुलढाणा              २५,८८,०३९                              ५१९.४३
अकोला               १८,१८,६१७                                ३३३
वाशीम                ११,९६,७१४                                 ३१५
यवतमाळ            २७,७५,४५७                               ५२८
वर्धा                    १२,९६,१५७                               ४१२.७०
गोंदिया                १३,२२,३३१                                २४०
भंडारा                 ११,९८,८१०                                २७६
चंद्रपूर                २१,९४,२६२                                ३४०.८८
गडचिरोली          १०,७१,७९५                                ६९७