लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा सुरुवातीला निर्णय घेण्यात आला होता. यातील ११८ केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे सुरू करताना कापसाचा बाजारभाव व आवक विचारात घेण्यात आली. बहुतांश केंद्र १ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आल्याचा दावा सीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास दिरंगाई करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ग्राहक पंचायतचे संघटक श्रीराम सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर केले आहे.
एमएसपी दराने कापसाची खरेदी करण्यासंदर्भात श्रीराम सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यात यावर्षी १२१ कापूस खरेदी केंद्र १ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू केल्याचे सीसीआयने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. वास्तवात, सीसीआयने नागपूर जिल्ह्यात १३ डिसेंबर २०२४ रोजी, बुलढाणा जिल्ह्यात २५ ते २८ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०२४, अकोला जिल्ह्यात ११ ते २५ नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात ११ व १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, यवतमाळ जिल्ह्यात ८ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान तर चंद्रपूर १४ ते २६ नोव्हेंबर दरम्यान कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहे. त्यामुळे सीसीआयने खेटे व बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे तसेच सीसीआयवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे श्रीराम सातपुते यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात कापूस खरेदी नाही भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात २ जानेवारी २०२४ पर्यंत एकही कापूस खरेदी केंद्र सीसीआयने सुरू केले नाही, असे श्रीराम सातपुते यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. मुळात हे दोन्ही धान उत्पादक जिल्हे आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये जिनिंग प्रेसिंग नाहीत. यावर्षी गोंदिया जिल्ह्यात तीन हेक्टर तर भंडाऱ्यात ६७८ हेक्टरमध्ये कापसाची पेरणी करण्यात आली होती. भंडाऱ्यातील कापूस पेरणी क्षेत्र हे नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यालगतचे आहे. या जिल्ह्यांमध्ये जिनिंग नसल्याने सीसीआयला कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचणी येत असून, ते आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरते.
बाजारभाव व आवक यावर्षी पाऊस व प्रतिकूल हवामानामुळे कापूस वेचणी व बाजारात यायला विलंब झाला. सुरुवातीला कापसाचे दर दर एमएसपीला समांतर होते. दरवाढीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री करणे तसेच सीसीआयकडे नोंदणी करणे टाळले. त्यामुळे बाजारातील कापसाची आवक संथ होती. नोंदणी शिवाय सीसीआय शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी करीत नाही. ज्याठिकाणी कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी सीसीआयने खरेदी केंद्र सुरू करण्यावर भर दिला. परंतु, आवक नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या.