आरटीओचे १११ टक्के ‘टार्गेट’ पूर्ण

राज्य शासनाला गेल्या काही वर्षांपासून १०० कोटींचा महसूल देणारे नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) चक्क गोदामात सुरू आहे.

लक्ष्य १०३ कोटींचे, वसुली केली ११५ कोटींची : सोयींचा अभाव व कमी मनुष्यबळातही गाठले लक्ष्यनागपूर : राज्य शासनाला गेल्या काही वर्षांपासून १०० कोटींचा महसूल देणारे नागपूर ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) चक्क गोदामात सुरू आहे. सोयींचा अभाव व अल्प मनुष्यबळ असतानाही १११.१९ टक्के लक्ष्य (टार्गेट) गाठले. शासनाने गेल्या आर्थिक वर्षात १०३ कोटी ५८ लाखांचे लक्ष्य दिले होते, मात्र कार्यालयाने शासनाच्या तिजोरीत ११५ कोटी १७ लाख रुपये जमा करून दिले. कामठी मार्गावरील अन्नविभागाच्या लाल गोदामात गेल्या १० वर्षांपासून या आरटीओचे कामकाज सुरू आहे. गोदामच असल्याने येथे कुठल्याच सुविधा नाहीत. पिण्याचे पाणी किंवा लघुशंकेचीसुद्धा सोय नाही. स्वतंत्र इमारतीसाठी पहिल्यांदा २०१० साली शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला, मात्र तीन वर्षे काहीच झाले नाही. २०१४ मध्ये स्वतंत्र इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. परंतु तीन वर्षे होत असतानाही इमारतीचे बांधकामच सुरू आहे. यामुळे गोदामातच कार्यालय सुरू आहे. विशेष म्हणजे नागपूर ग्रामीणसह गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा आरटीओ कार्यालयाचा भारही या कार्यालयावर आहे. नागपूर विभागात दिवसाला सुमारे ३०० नवीन वाहनांची नोंद होते. यातील सर्वाधिक वाहनांची नोंद नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात होते. वर्षभरात साधारण पाच लाख वाहने रस्त्यावर येतात. त्यामुळे आरटीओच्या कामाचा प्रचंड व्याप वाढला आहे. मात्र, त्यातुलनेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संख्या फारच अल्प आहे. अनेक वर्षांत रिक्त झालेली कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात आलेली नाहीत. परिणामी याचा फटका कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्यांना बसत आहे. कठीण परिस्थितीतही लक्ष्यापेक्षा जास्त महसूल गोळा केल्याने अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या कार्यालयाचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांना याचे श्रेय देण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)४२ पदे रिक्तसर्वात जास्त महसूल गोळा करणाऱ्या नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयात तब्बल ४२ पदे रिक्त आहेत. कार्यालयात ११९ पदे मंजूर असताना केवळ ७७ पदे भरण्यात आली आहेत. विशेषत: उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीचे एक पद, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याची दोन पदे, मोटार वाहन निरीक्षकाचे सहा तर सहायक मोटार वाहन निरीक्षकाची १२ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, प्रत्येक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण पडला आहे. सोयी नसताना वाहन ‘वाहन ४.०’ ही वेब प्रणाली सुरू झाल्याने प्रलंबित कामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. अधिक परिश्रमामुळेच शक्य झाले अवघड परिस्थिती असतानाही अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांनी अधिक परिश्रम घेतल्यानेच शासनाने दिलेले लक्ष्य पूर्ण करता आले. शिवाय पाऊणे दोन कोटी थकीत कराचीही आम्ही वसुली केली आहे.-शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर ग्रामीण