अधिसंख्य केलेल्या कर्मचार्ऱ्यांना पुन्हा ११ महिन्यांची मुदतवाढ

अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून नोकरी मिळविल्यानंतर, ज्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही, त्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने अधिसंख्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश २०१७ मध्ये दिले. सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर घेत ११ महिन्याची नियुक्ती दिली. १ जानेवारी २०२० पासून या नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. ३० नोव्हेंबरला अधिसंख्य पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या अधिसंख्य पदांना पुन्हा ११ महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ही नियुक्ती ११ महिने किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपर्यंत असणार आहे. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.