विनायक तांबेकर
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}देशाचे संरक्षण करण्यासाठी दोन गोष्टींची गरज असते. प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि त्याला लागणारी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे. गेल्या १0/१५ वर्षांत विज्ञान त्यातही संगणक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाल्याने ५ वर्षांपूर्वीची शस्त्रास्त्रे कालबाह्य होऊ लागली आहेत. आपल्या शत्रूच्या हातात आधुनिक आणि शक्तिशाली शस्त्रास्त्रे असतील आणि आपण कालबाह्य शस्त्रास्त्रे वापरू तर युद्धात आपला कसा टिकाव लागेल? भारतीय सैनिक शूर आणि देशासाठी प्राणाची आहुती देणारे आहेत. म्हणून कालबाह्य शस्त्रास्त्रे देऊन त्यांचा हकनाक बळी देणे हे केवळ पाप नव्हे तर गुन्हा आहे. आणि म्हणूनच आपल्या लष्कराचे प्रमुख सेनादलांना शस्त्रास्त्र व उपकरणाच्या बाबतीत अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रयत्नात असतात. नव्हे ते त्यांचे कर्तव्यच आहे.
गेल्या १0 वर्षांत सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणाकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले गेले नाही. याला कारण पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि संरक्षण मंत्रालयातील ‘बाबू’ म्हणजेच ब्युरोक्रॅट्स. आपल्या देशाचे दुर्दैव असे, की ज्याना संरक्षण विषयाचे १0 टक्केसुद्धा ज्ञान नाही ते संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या समितीवर असतात. संरक्षणमंत्र्यांनी तिन्ही दलाच्या प्रमुख किंवा वरिष्ठ अधिकार्यांशी सतत संपर्कात राहण्याची गरज आहे, तरच त्यांना संरक्षणातील उणिवा लक्षात येतील आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांना गती मिळू शकेल. मागील एन.डी.ए. सरकारच्या काळात जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील जॉईंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इ. महत्त्वाच्या पदावरील अधिकार्यांना लडाख, सियाचीन भेटीवर पाठविले. त्यांचा उद्देश सीमेवर सैन्य तैनात असते म्हणजे नक्की काय करत असते? त्यांच्या समस्या आणि त्यावर उपाय कोणते याचे प्रत्यक्ष ज्ञान त्यांना व्हावे हाच होता. त्याचा बराच उपयोग झाला. नंतर मात्र कोणी नोकरशहा अर्थात बाबू सीमेवर गेल्याचे कळले नाही.
याबाबतीत एक प्रत्यक्ष आठवण लक्षात घेण्यासारखी आहे. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते स्व. चेतन आनंद हे परमवीरचक्र विजेत्यावर एक टी.व्ही. मालिका बनवीत होते. (१९८६-८८) ते पुण्यात परमवीर चक्र विजेते स्व. मेजर रामराव राघोबा राणे यांच्या जीवनाचे चित्रीकरण करण्यासाठी आले होते. ते म्हणाले, की तांबेकर साब, मैं. इस सिरियल के परमिशन के लिये डिफेन्स मिनिस्ट्री में (दिल्ली) गया था. उस वक्त एक
अंडर सेक्रेटरीने मेरे से पूछा, चेतन साब, ये परमवीर चक्र का क्या चक्कर आप चला रहे हो ? उसे मिस गॅलन्ट्री अवार्ड के बारे मे कुछ मालूम नही था, उसे समझाना पडा तभी उसको परमवीर चक्र का महत्त्व समझा.
नोकरशहांच्या अज्ञानाची ही किरकोळ गोष्ट आहे. मात्र तोफखान्याच्या तोफांची गुणवत्ता केवळ त्या तोफेची रेंज (पल्ला) किती आहे यावर ठरत नाही, तर त्या तोफेच्या गोळ्यांची मारक क्षमता, अचूकता आणि ती तोफ किती वेळात मार्यास तयार करता येते आणि ती सरहद्दीवर तैनात करण्यास लागणारा वेळ आणि दुरुस्ती करण्याची वेळ आली तर तिच्या सुट्या भागांची उपलब्धता इ. अनेक बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. या सर्वाची माहिती संरक्षण मंत्रालयातील किती नोकरशहांना असते? म्हणूनच संरक्षण मंत्रालयाने तोफा असोत, विमाने असोत किंवा रणगाडे वा पाणबुड्या, या विदेशातून खरेदी करण्यापूर्वी ज्यांच्यासाठी ती आयुधे- उपकरणे खरेदी करणार आहेत, त्यांनी म्हणजेच आर्मी, नेव्ही व वायुदल यांनी त्यांच्या चाचण्या- ट्रायल्स घ्याव्यात. ती शस्त्रास्त्रे वापरून बघावीत आणि त्यांचे मत आणि अहवाल संरक्षण मंत्रालयास सादर करावा. त्यामध्ये ज्या कंपनीच्या शस्त्रास्त्रास प्राधान्य वा अग्रक्रम असेल त्याची निवड करावी, असा शिरस्ता आहे. परंतु तो बराच वेळा पाळला जात नाही. त्याची कारणे अनेक आहेत. परंतु एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या देशाशी आपले असलेले सबंध आणि पराराष्ट्र धोरण. याचे ताजे उदाहरण म्हणजेच फ्रेंच बनावटीची राफेल मल्टिपरपज् फायटर विमाने. फ्रान्सच्या वायुदलाने ट्रायल्स घेतल्यानंतर निवडली परंतु त्याचबरोबर अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात भारताला तंत्रज्ञान देण्याचे तसेच राफेलची निर्मीती भारतात करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान देण्याची तयारीही दाखविली. त्यामुळे भारताने फ्रान्स, अमेरिका, स्विडन यांच्या स्पर्धेतून फ्रान्सला निवडले. आणि फ्रान्सला सुमारे ३0 हजार कोटी रुपयांची ऑर्डर दिली. थोडक्यात विदेशी शस्त्रास्त्रे, विमाने इ.ची हजारो कोटी रुपयांची संरक्षणासाठीची खरेदी ही गुंतागुंतीची (कॉम्प्लेक्स) बाब आहे. त्यातही पुन्हा मध्यस्थांचा (दलात) हस्तक्षेप टाळणे गरजेचे असते. म्हणून संरक्षण खात्यासाठी शस्त्रास्त्रे, उपकरणे खरेदी टाळणे किंवा लांबणीवर टाकणे धोक्याचे असते. कारण आपले शेजारी किंवा प्रतिस्पर्धी त्यांची संरक्षणव्यवस्था आधुनिक करीत असतातच. या सर्व पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी ५-१0 हजार नव्हे तर तब्बल ८0 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण सामग्री खरेदीस वा देशांतर्गत निर्मितीस मंजुरी दिली. हा निर्णय डिफेन्स अँक्विझिशन कौन्सिलने गेल्या महिन्यात २८ ऑक्टोबर रोजी घेतला. या योजनेनुसार देशांतर्गत निर्मिती (कल्लीिॅील्ल्र२ं३्रल्ल) ला प्राधान्य, तसेच विदेशी कंपन्यांकडून खरेदी, तसेच विदेशी कंपन्यांना शस्त्रास्त्र निर्मिती भारतातच करण्यासाठी चालना, तसेच भारताला तंत्रज्ञान देऊन भारतात शस्त्रास्त्रे निर्माण करणार्या विदेशी कंपन्यांना ७८ टक्के गुंतवणूक करण्यासाठी परवागी इ. महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. डीएसीच्या निर्णयानुसार भारतीय नौदलासाठी सहा नव्या स्टील्थ (सबमरीन्स) पाणबुड्या भारतातील / एकाच गोदीत निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याचसाठी सुमारे ५0 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भारतात कोची नौदल शिपयार्ड मध्ये एक पाणबुडी तयार होत आहे. ती सन २0१६-१७ मध्ये नौदलात दाखल होईल. भारतीय नौदलाकडे सध्या असलेल्या स्कॉर्पिया जातीच्या ६ पाणबुड्या १५ ते २0 वर्षांपूर्वीच्या असूनही अजूनही नौदल ते वापरत आहे. परंतु ते धोकादायक आहे. सिंधू दर्शक पाणबुडीवर झालेला अपघात हा नौदलाला आणि देशाला इशाराच होता. त्यामुळे नौदलासाठी विमानवाहू नौका विक्रमादित्य आली आहे. तसेच नवीन विक्रान्त २0१७ मध्ये येत आहे. गोवा शिपयार्ड आणि माझगाव डॉकमधून फ्रिगेट्स आणि मध्यम आकाराच्या नौदल लढावू नौका तयार होऊन नौदलात सामील होत आहेत. या सर्व कार्यक्रमास आता गती मिळेल. डीएसीच्या मीटिंगमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतीय वायुदलासाठी अँटी टँक मिसाईल्स इस्राईलकडून घेण्याचा. ही क्षेपणास्त्रे अत्याधुनिक थर्ड जनरेशन असून, फायर अँड फरगेट म्हणजेच लक्ष्यावर अचून मारा करणारी आहेत. त्यासाठी ३00 लाँचर्स आणि ३00 क्षेपणास्त्रांची ऑर्डर देण्यात येणार आहे. तसेच याचे तंत्रज्ञान इस्राईल भारताला देणार आहे. त्यामुळे भारतात याची निर्मिती शक्य आहे. या प्रस्तावासाठी ३२00 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही क्षेपणास्त्रे घेण्याची योजना ठरल्याप्रमाणे अंमलात आल्यावर २0१७ पर्यन्त भारतीय लष्कराच्या पायदळ आणि मेकॅनाईज्ड इन्फन्ट्री बटालियन्सला सुमारे ४ हजार क्षेपणास्त्रे मिळतील आणि देशात बनवलेली परंतु आता कालबाह्य ठरणारी ‘नाग’ मिसाईल्स मोडीत निघतील. वादग्रस्त ठरलेली ऑगस्ट वेस्टलँड हेलिकॉप्टर्स खरेदीचा निर्णय रद्द करून देशातच हिन्दुस्थान अँरोनॉटिक्समार्फत ४00 हेलिकॉप्टर्स बनविण्याचा डी.ए.सी.चा निर्णय स्वागतार्ह आहे. एच.ए. एल. ने १५ वर्षाच्या प्रयत्नानंतर अँडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर्स बनविले त्यामुळे त्यांच्याकडे हेलिकॉप्टर्स बनविण्याची क्षमता आहे त्यास आता चालना मिळेल. गेली २0/२५ वर्षे आर्मी, नेव्ही व एअरफोर्समधील चेतक व चिता हेलिकॉप्टर्स कालबाह्य ठरली आहेत. तीच गोष्ट आपल्या अर्जुन रणगाड्याबाबत. सुमारे २0 वर्षांनंतर देशात अर्जुन रणगाडा पेराम्बदूर येथील हैरी व्हेईकल फॅक्टरीत तयार झाला. या प्रकल्पाला अक्षम्य उशीर झाला. परंतु तो मध्येच बंद करणे देशहिताचे नव्हते. आता डी.ए.सी. ने ११८ अर्जुन रणगाडे तसेच त्यावर लागणारी सेल्फ प्रोपेल्ड (स्वयंचलित) लोकांच्या उत्पादनास हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे राजस्थानच्या वाळवंटात भविष्यातील युद्धात ‘अर्जुन’ आपली कमाल दाखवेल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. डी.ए.सी. हे निर्णय या अगोदरच व्हायला हवे होते. परंतु लालफीत, मध्यस्थ- दलाल आणि नोकरशाहीची बेफिकिरी यामुळे हे प्रस्ताव बासनात पडून होते. ते जेटली यांनी बाहेर काढून मंजूर केले. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन परंतु त्यांची कालबद्ध अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
(लेखक निवृत्त कर्नल आहेत.)