डॉ. मनोहर जाधव
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीने महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण, २0१४ (मसुदा) महाराष्ट्र शासनाला सादर केले आहे. या समितीचे अध्यक्ष मराठीतील नामवंत लेखक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले असून, त्यांच्यासोबत समितीत महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतील विषयतज्ज्ञ आणि शासकीय सेवेतील सचिव दर्जाचे अधिकारी मिळून एकूण २९ इतक्या सदस्यांनी चर्चाविर्मश करून महाराष्ट्राच्या विविध महसुली विभागांतील अनेक संस्थांच्या पदाधिकार्यांना आणि लोकांना भेटून, त्यांच्याशी बोलून हे धोरण ठरविले आहे आणि मसुदा उपसमितीतील एकूण सहा जणांनी हा मसुदा परिश्रमपूर्वक तयार केला आहे. या मसुद्यात मराठी भाषेची सद्य:स्थिती, मराठी भाषाविषयक धोरणाची उद्दिष्टे, मराठी भाषाविषयक धोरणासंबंधीच्या शिफारशी, शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम, धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या शिफारशी या शीर्षकांतर्गत एकूण ६४ पृष्ठांचा मजकूर आहे. प्रत्येक जिज्ञासू मराठी माणसाने हा मसुदा आवर्जून वाचायला हवा आणि त्यासंबंधीच्या आपल्या भावना, सूचना शासनाला कळवायला हव्यात. महाराष्ट्र शासनाने हा मसुदा आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे.
प्रस्तुत मसुद्यात अनेक मुद्दे, उपमुद्दे, शिफारशी आहेत. त्या सर्वांची चर्चा या लेखात करता येणार नाही; परंतु ४.१.३ उच्च शिक्षण या कलमांतर्गत मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेची एक महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रात वर्धा येथे हिंदी केंद्रीय विद्यापीठ आहे. रामटेक येथे संस्कृत भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ आहे आणि भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांत त्या-त्या भाषेच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. उदा. कन्नड, तमिळ, तेलगू. हैदराबाद येथे इंग्रजी व इतर परकीय भाषांचे अभ्यास करणारे स्वतंत्र विद्यापीठ आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये जी पारंपरिक विद्यापीठे आहेत, त्यामध्ये मराठी साहित्याच्या अभ्यासावर विशेष भर दिला जातो आणि मराठी भाषा या घटकाकडे दुर्लक्ष होते, ही वस्तुस्थिती समितीने निदर्शनास आणून दिली आहे. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांत ‘मराठी भाषाभ्यास व भाषाविज्ञान’ असा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात यावा आणि ही प्रक्रिया येत्या पाच वर्षांत पूर्ण व्हावी, अशी समितीची शिफारस आहे. त्याबरोबरच भारतातील सर्व महत्त्वाच्या विद्यापीठांत मराठी भाषा अध्यासनाची निर्मिती करण्यात यावी, असेही सूचवण्यात आले आहे. विद्यापीठातून विज्ञान, तंत्रज्ञान व कला यांचा इतिहास मराठी भाषेतून शिकवला जावा, अशी ही या समितीची शिफारस आहे. अर्थात, या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी होईल, हा भाग निराळा. तथापि, या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रातील पारंपरिक विद्यापीठांसारखीच प्रशासकीय यंत्रणा असलेले, परंतु त्याचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि वेगळा सांस्कृतिक गाभा असणारे हे विद्यापीठ असावे, असे समितीला वाटते. या विद्यापीठात शैक्षणिक विभागाची रचना संकुल पद्धतीची असावी, असे नोंदवून समितीने अकरा संकुले स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. विविध बोलींचा अभ्यास, संकलन, संशोधन येथे व्हावे, असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातील विविध प्रादेशिक बोली, जाती-जमातींच्या बोली यांच्यामधील शब्दसंपत्तीचे संकलन करून विविध कोश निर्माण करण्याची यंत्रणा अपेक्षित आहे. या विद्यापीठाची जिल्हावार केंद्रे असावीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे या विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र भारत आणि भारताबाहेरही असावे आणि या विद्यापीठाचे स्वरूप परिसर विद्यापीठ (कॅम्पस युनिव्हर्सिटी) असावे, असे समितीने सुचविले आहे. मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेची शिफारस करताना या विद्यापीठामुळे मराठी भाषेचे संवर्धन, संशोधन होऊ शकेल, असा एक विश्वास यामागे आहे. हे काम करताना पारदश्रीपणे समितीने सुचविलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल. आपल्याकडचे एकूण प्रशासकीय वातावरण आणि मानसिकता पाहिली, तर हे एक मोठे आव्हान असेल.
आज आपल्याकडची पारंपरिक विद्यापीठे लोकशाही व्यवस्थेच्या नावाखाली राजकारणात अडकून पडली आहेत. राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचे केंद्र विद्यापीठ असते की काय असे वाटावे, अशी एकूण परिस्थिती आहे. एके काळी महाराष्ट्रातील छोटी-मोठी नामवंत महाविद्यालये त्या त्या प्राचार्यांच्या नावाने ओळखली जायची. त्याचे कारण संस्थेतील निकोप शैक्षणिक वातावरण आणि प्राचार्यांची कार्यसंस्कृती हे होते. बदलत्या काळात हे अभावानेच आढळते. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना, त्याची वाटचाल ही शासनाची आणि संबंधितांची एक मोठी जबाबदारी असणार आहे. मुख्य म्हणजे प्रबळ इच्छाशक्ती असलेले विषयतज्ज्ञ आणि धुरीण यांच्या सहकार्यानेच विद्यापीठातील उपक्रम पुढे जात असतात. या पातळीवर थोडेसे संवेदनशील वातावरण असले, तरी मोठय़ा प्रमाणात उदासीनताच आहे. कोणतेही विद्यापीठ अथवा शिक्षणसंस्था यांचे मूल्यमापन अल्पकाळात करता येत नाही. दीर्घ पल्ल्याचे सुसूत्र नियोजन त्यामागे असावे लागते. तसे नियोजन बारकाव्यानिशी समितीने मसुद्यात नोंदविले आहेत. हे विद्यापीठ स्वायत्त असावे, तथापि तरीही त्याची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याबाबत संबंधितांचा शक्तिपात होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागेल.
मराठी भाषा विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र भारताबाहेर असावे, ही शिफारस स्वागतार्ह असली, तरी त्यासाठी लागणारे समन्वय कौशल्य हे दमछाक करणारे असू शकेल, याचीही जाणीव ठेवावी लागेल. कारण, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने डॉ. नरेंद्र जाधव कुलगुरू असताना हा प्रयोग केला होता. दुबई येथे विद्यापीठाचे केंद्र सुरू झाले होते. नंतर अनेक कारणांमुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग अपयशी ठरला. ‘मराठी भाषकांसाठी रोजगारनिर्मिती करू शकतील, असे अभ्यासक्रमही या विद्यापीठात असतील,’ ही एक अत्यंत मौलिक अपेक्षा या मसुद्यात आहे. सध्याच्या काळात मराठी साहित्य आणि भाषा विषयात पदव्युत्तर पदवी घेऊनही विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे आणि त्यासाठी संबंधित विषयातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे, असे दुहेरी आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे.
मराठी राजभाषा होऊन अर्धशतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मराठी भाषेची गती-प्रगती आजमावताना आणि मूल्यांकन करतानाही असाच दीर्घ काळ द्यावा लागणार आहे. समाजातल्या सगळ्याच क्षेत्रांतल्या छोट्या- मोठय़ा घटकांना या विद्यापीठाने सामावून घेतल्यास आणि समाजाभिमुख राहून कालबद्ध उपक्रमांची अंमलबजावणी केल्यास समितीला अपेक्षित असलेला बदल आणि परिणाम दृष्टिक्षेपात येऊ शकेल, असे वाटते.
(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या
मराठी विभागात प्राध्यापक आहेत.)