वनवास संपणार का ?

चर्चगेट ते डहाणू, सीएसटी ते पनवेल आणि कर्जत-कसारापर्यंत पसरलेल्या लोकल सेवेतून रेल्वे मंत्रालयाला दरवर्षी १००० कोटींहून अधिक महसूल मिळतो. मात्र उत्पन्नाच्या तुलनेत या ठिकाणी लोकल सेवा सुधारण्यासाठी तितक्या घोषणा रेल्वेकडून अभावानेच केल्या जातात. दररोज ७५ लाख प्रवासी वाहून नेणाऱ्या लोकल सेवेला किमान या अर्थसंकल्पात तरी प्राधान्य दिले जाईल आणि वर्षोनवर्ष सुरू असलेला प्रवासातील वनवास थांबेल, असा आशावाद लोकल प्रवाशांकडून व्यक्त केला जात आहे. उपनगरीय प्रवासी तिकिट सेवेतून पश्चिम आणि मध्य रेल्वेची कोटींच्या कोटी उड्डाणे सुरु असून दरवर्षी यामध्ये वाढ होत आहे. मात्र पश्चिम रेल्वेचे विरार आणि मध्य रेल्वेचे कल्याण स्टेशन वगळल्यास त्या पुढील उपनगरीय स्टेशन्सवर आजही प्राथमिक सुविधांची बोंब आहे. तसेच आरक्षणाबाबतही अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे. या शिवाय उपनगरी रेल्वेचा प्रवास दिवसागणिक जीवघेणा ठरत असल्याने लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेकडून भरीव तरतूदीची मागणी केली जात आहे. या दोन्ही रेल्वे विभागांना उपनगरीय तिकिटांमधून २0१४-१५ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत एकूण १,५२0 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे रेल्वेची तिजोरी भरणाऱ्या मुंबईतील लोकल प्रवाशांना यंदा प्रवास सुखकर होणा-या घोषणा केल्या जातील, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. गेल्या वर्षभरात रेल्वेकडून सहजरितीने तिकिट उपलब्ध व्हावे यासाठी एटीव्हीएम, सीव्हीएम, जेटीबीस आणि मोबाइल तिकिट सेवा देण्यात आली. यातील एटीव्हीएम सेवेचा वापर वाढत असून सर्वच उपनगरीय स्टेशनवर पुरेशा प्रमाणात एटीव्हीएम मशिन बसवण्याची मागणी केली जात आहे. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंना लोकल प्रवासाची जाण असल्याने लाखो प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याच्यादृष्टीने ते भरीव तरतूद करण्यासाठी हात आखडता घेणार नाहीत, असा आशावाद सामान्य प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.