पुणे: विद्यापीठ कायद्यानुसार राज्यपाल सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख असून त्यांना शैक्षणिक निर्णय घेण्याचे सर्वाअधिकार आहेत.तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मुख्यमंत्री विद्यापीठांना परीक्षेसंदर्भात सूचना देऊ शकतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्याव्यात किंवा घेऊ नयेत याबाबतचा एक नवा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी एकत्रितपणे चर्चा करून यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी 'जीबीव्हीसी'ची बैठक हा पर्याय असू शकतो,असे मत शिक्षण व विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा विषय राजकीय बनला आहे. राज्यातील कुलगुरू बरोबर घेतलेल्या बैठकीनंतर कायदेशीर बाबी तपासून अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला बाबत निर्णय घेतला जाईल ,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल जाहीर केले जातील. तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. परंतु, विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा घेतल्या जातील, असे राज्य शासनाला कळविले. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी आणि विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदी तपासाव्या लागणार आहेत.परंतु, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जॉईंट बोर्ड ऑफ व्हॉइस चान्सलर्सची (जीबीव्हीसी) बैठक बोलविली यास त्यातून मार्ग निघू शकतो.
कायद्याचे अभ्यासक अ‍ॅड. असीम सरोदे म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मुख्यमंत्री विद्यापीठांना परीक्षेसंदर्भात आदेश देऊ शकतात. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाला परीक्षेसंदर्भातील वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करता आला असता. सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल जाहीर केल्यानंतरही ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे. त्यांना परीक्षा देण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. मात्र, बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा प्रश्न निर्माण होतो.
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. एस. के. जैन म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल यांनी काम करावे. हे जरी खरे असले तरी; कुलपती म्हणून राज्यपालांचे विशिष्ट स्थान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांशी चर्चा करून निर्णय घेतला असता तर मध्यम मार्ग निघाला असता. सरासरी गुण देऊन निकाल जाहीर केल्यामुळे पुढील काळात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे याबाबत जीबीव्हीसी घेऊन लोकप्रिय नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या भले होईल,असा निर्णय घ्यावा.
विद्यापीठ विकास मंचचे प्रांत प्रमुख डॉ.ए.पी.कुलकर्णी म्हणाले, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर परीक्षा घ्यावी.परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे. जीबीव्हीसीमध्ये यावर मार्ग काढता येऊ शकतो.---------------------अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसंदर्भात निर्माण झालेल्या एकूण परिस्थितीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ऑनलाइन जीबीव्हीसी बोलवून सर्व कुलगुरू व राज्य शासनाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी बरोबर चर्चा करणे योग्य होईल. जीबीव्हीसीच्या बैठकीमध्ये कोरोनाची परिस्थिती, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि भवितव्य याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढता येऊ शकतो.- डॉ. वासुदेव गाडे, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ--------राज्यपाल हे जीबीव्हीसीचे अध्यक्ष असतात. जीबीव्हीसीमध्ये सर्व कुलगुरू तसेच मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री ,शिक्षण सचिव यांच्याबरोबर चर्चा करता येऊ शकते. जेबीव्हीसीला एक विशिष्ट स्थान असल्यामुळे गांभीर्याने चर्चा करून एका दिवसात अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर मार्ग काढला जाऊ शकतो.-डॉ.आर.एस.माळी ,माजी कुलगुरू ,जळगाव विद्यापीठ----------जेबीव्हीसी म्हणजे काय?राज्यातील उच्च शिक्षण विषयक बाबींवर जेबीव्हीसीमध्ये चर्चा केली जाते. यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित आणि राज्यपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली जेबीव्हीसीच्या बैठका पार पडल्या आहेत. राज्यपाल हे 'जीबीव्हीसी' चे पदसिद्ध अध्यक्ष असून या बैठकीला सर्व कुलगुरू मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री, राज्याचे प्रधान सचिव, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव ,आदी उपस्थित असतात. त्यामुळे जेबीव्हीसीमधून परीक्षेचा पेच सोडविला जाऊ शकतो.--------* मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये राज्यातील केवळ दोन कुलगुरूंनी परीक्षेबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. इतर कुलगुरूंनी राजकीय दबावाखाली बोलणे टाळले, असे बोलले जात आहे. मात्र 'जीबीव्हीसी'मध्ये मोकळेपणाने चर्चा होऊ शकते.