Vikas Dubey Encounter : सर्वच पक्षांकडून विकास दुबेला मिळाले पोषण

गुन्हेगारीमुक्त समाजनिर्मिती करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळू लागला आहे. त्यातून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अर्थात क्रिमिनलायझेशन आॅफ पॉलिटिक्स ही संज्ञा उदयास आली आहे.

- अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम
(विशेष सरकारी वकील)

विकास दुबे मारला गेला नसता तर त्याच्याकडून अनेक गुपिते बाहेर पडली असती, असे समाजवादी पक्षाने म्हटले आहे. काँग्रेसनेही तशाच आशयाचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे, १५० हून अधिक गुन्हे दाखल असणाऱ्या विकास दुबेला जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांकडून पोषण मिळत गेले आहे. त्यामुळेच त्याच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. हे पोलीस यंत्रणेचे जसे अपयश आहे, तसेच राजकीय व्यवस्थेचेही आहे.
गुन्हेगारीमुक्त समाजनिर्मिती करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळू लागला आहे. त्यातून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अर्थात क्रिमिनलायझेशन आॅफ पॉलिटिक्स ही संज्ञा उदयास आली आहे. विकास दुबेच्या प्रकरणाचा त्या अंगानेही विचार करणे आवश्यक आहे.
विकास दुबे इतकी वर्षे कायद्याच्या कचाट्यातून मोकळा राहिला याचे कारण अशा गुन्हेगारांच्या विरुद्ध साक्ष देण्यास साक्षीदार पुढे येत नाहीत. परिणामी त्यांचे गुन्हेगारी साम्राज्य वाढत जाते. त्यातून त्यांची आर्थिक ताकद वाढत जाते. पुढे राजकीय पक्ष अशा गुन्हेगारांचा उपयोग करुन घेतात. निवडणुकीच्या रिंगणात त्यांना उतरवून, निवडून आणून त्यांना पवित्र करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यातून त्यांची अप्रतिष्ठा झाकली जाऊन त्यांची इमेज लार्जर दॅन लाईफ बनते. या गुंडांना मग आपण प्रतिसरकार आहोत, असे वाटू लागते. काही वेळेला पोलीस यंत्रणेकडूनही त्यांना पोसले जाते. विकास दुबेवर छापा टाकला तेव्हा त्याला आधीच त्याची कल्पना मिळाली होती. यावरुन उत्तर प्रदेशातील पोलीस यंत्रणा किती किडलेली आहे, हे लक्षात येते.
आता वळूया एन्काऊंटरकडे. प्रत्येक व्यक्तीप्रमाणे पोलिसांनाही स्वसंरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात त्यालाही काही मर्यादा आहेत. आरोपींकडून पोलिसांच्या जीविताला धोका निर्माण केला जात असेल तर पोलिसांना आपल्या संरक्षणासाठी प्रतिकारात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
परंतु त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यानुसार अशा आरोपींना आधी कमरेखाली गोळ्या घालाव्यात. ते पळून जात असतील तर आरडाओरड करावी, अशा काही मुद्दयांचा त्यात समावेश आहे. यांचे पालन केले जाते का, हाही मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे. विकास दुबेच्या एन्काऊंटरचा या सर्व निकषांवर विचार करणे आवश्यक आहे.
विकास दुबे उज्जैनच्या मंदिरात स्वत:च्या नावाची पावती फाडून, उघडपणाने गेला होता. त्याने स्वत:ला कुठेही लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, याचा अर्थ त्याला शरणागती पत्करायची होती. पोलीस आपल्याला एन्काऊंटरमध्ये मारुन टाकतील याची त्याला भीतीही असावी. त्याच्या अटकेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तो शरण आलेला आहे, असे म्हटले होते. अटकेनंतर उत्तर प्रदेशात नेले जात असताना सोबत तीन-चार गाड्यांचा ताफा होता.
असे असताना तो पळून जात होता, त्याने पोलिसांवर गोळीबार केला, असे सांगितले जात आहे. वास्तविक, गुन्हेगारांना घेऊन जाताना त्यांच्या हातात बेड्या घातलेल्या असतात. विकासने जर पोलिसांचे शस्र हिसकावून घेऊन गोळीबार केला असेल तर त्यावेळी त्याचे हात बांधलेले का नव्हते, असा प्रश्न आहे. तसेच प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार करताना त्याला जायबंदी का केले गेले नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. आठ दिवसांपूर्वी जेव्हा आठ पोलिसांवर गोळीबार झाला त्या घटनेच्या वेळीही विकास उपस्थित होता की नाही, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे.
यात विकास दुबेची टोळी सामील होतीच; परंतु तो स्वत: होता की नाही याबाबत संशय आहे. तसेच तिथून तो उज्जैनला कसा गेला याबाबतही पोलिसांनी कसलाही खुलासा केलेला नाही. या सर्व गोष्टी चौकशीअंती समोर येणे आवश्यक आहे. किमान कालावधीत या एन्काऊंटरवरील संशयाचे धुके दूर झाले पाहिजे. याला एक-दोन महिन्यांची कालमर्यादा असली पाहिजे.

तरच न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल
खरोखरच एन्काऊंटर घडले असेल तर पोलिसांना सन्मानाने क्लीन चिट दिली गेली पाहिजे. याउलट चकमक बनावट असेल तर संबंधितांना कठोर दंडही केला गेला पाहिजे. तसेच हे एन्काऊंटर कोणाच्या सांगण्यावरुन केले याचाही उलगडा झाला पाहिजे. कारण आपल्याविरुद्धची अनेक गुपिते या गुंडांमार्फत बाहेर येऊ नयेत अशी इच्छा धरणाºया काही व्यक्ती समाजात, सत्तेत असू शकतात. म्हणूनच, या सर्वांतील सत्य पारदर्शकपणाने समोर आले तरच लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल. अन्यथा, आम्ही काहीही करु शकतो, अशी पोलिसांची मानसिकता बनेल.