देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला राजकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा आणि विद्यार्थी वर्गात विवादाचे बी पेरण्याचा धोरणात्मक प्रयत्न केंद्र सरकार आणि यूजीसी मार्फत होत असल्याचे उघड झाले आहे. प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स – २०२६ ही नियमावली त्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. ही नियमावली संविधानिक मूल्यांवर, सामाजिक सौहार्दावर आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर केलेला उघड उघड हल्ला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अमोल मातेले यांनी केला आहे.
या नियमावलीवरून केंद्र सरकारला थेट इशारा देताना मातोले म्हणाले की, “देशातील युवकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करून आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. यूजीसीचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबत खेळ करणारा, समाज विभाजनाला खतपाणी घालणारा आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करणारा आहे. केंद्र सरकार आणि यूजीसी विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेतील ‘टेस्ट सब्जेक्ट’ समजू नयेत, आम्ही हा कट कोणत्याही परिस्थितीत चालू देणार नाही!, असा इशारा त्यांनी दिला.
ते पुढे म्हणाले की, या नियमावलीत भेदभावाच्या नावाखाली भेदभावच अधिकृत केला जात आहे. यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांना चिरडण्यासाठी आणि शिक्षणसंस्थांना गुतंवून ठेवण्यासाठी अत्यंत कपटी पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. आवाज उठवणाऱ्यांना ‘भेदभाव करणारा’ अशी शिक्कामोर्तब करून युवकांना दाबण्याचा प्रयत्न होतोय. हे मनुवादी, दडपशाही आणि अलोकतांत्रिक पद्धतीचे राज्य आम्ही सहन करणार नाही.
देशभरातील युवक आज रस्त्यावर आहेत, आंदोलन करत आहेत आणि यूजीसीच्या कार्यालयासमोर थेट संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका उच्च शिक्षण नियामक मंडळाचा परिणाम इतका अस्थिर असेल तर याचा अर्थ सरकारने जाणीवपूर्वक आग लावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या निर्णयाच्या विरोधात थेट लढाई लढणार आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा देत आहोत. केंद्र सरकारने ही नियमावली तत्काळ मागे घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.
Web Summary : NCP alleges the UGC's new regulations are anti-constitutional, divisive, and destroy education. They accuse the government of using students as test subjects and vow to fight the decision, demanding immediate withdrawal of the policy.
Web Summary : राकांपा का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम असंवैधानिक, विभाजनकारी और शिक्षा को नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने सरकार पर छात्रों को परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया और नीति को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए निर्णय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई।