शौचालय लाभार्थ्यांचा निधी दुकानदारांच्या नावावर जमा

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ६ हजार ३५७ लाभार्थ्यांच्या नावाची ३ कोटी १७ लाख ८५ हजार रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ६ हजार ३५७ लाभार्थ्यांच्या नावाची ३ कोटी १७ लाख ८५ हजार रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम पंचायत समित्यांनी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा न करता खासगी दुकानदारांच्या नावे धनादेश दिले आहेत.
लाभार्थ्यांनी दुकानदारांकडून वैयक्तिक शौचालयाचे साहित्य घेऊन जावे, असा शासकीय नियम डावलून मध्यस्थीचा पायंडा पाडल्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडला आहे. परभणी जिल्हा परिषदेने प्रत्येक लाभार्थ्याला वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी ५ हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेतला. जि.प.ने ९ पंचायत समित्यांना ६ हजार ३५७ लाभार्थ्यांसाठी ३ कोटी १७ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी काही महिन्यांपूर्वी वितरित केला. त्यापैकी फक्त सेलू पंचायत समितीने लाभार्थ्याचे अनुदान थेट त्याच्या बँक खात्यात जमा केले. उर्वरित आठही पंचायत समित्यांनी मात्र थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा न करता त्यांच्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले. लाभार्थ्याकडून प्रॉमेसरी नोट लिहून घेण्यात येत आहे. त्यामध्ये लाभार्थ्याचे नाव, बँक खाते नंबर, बँकेचा आयएफईसी कोड, एफआयडी नंबर, सदरील दुकानदाराचे नाव व दोन रुपयांच्या स्टँपवर लाभार्थ्याची स्वाक्षरी या डिमांड प्रॉमेसरी नोटवर घेण्यात आली. परभणी पंचायत समितीने ६०० लाभार्थ्यांचे ३० लाख रुपये, जिंतूर पंचायत समितीने ६८७ लाभार्थ्यांचे ३४ लाख ३५ हजार रुपये, गंगाखेड पंचायत समितीने ८०० लाभार्थ्यांचे ४० लाख रुपये, मानवत पंचायत समितीने ११०० लाभार्थ्यांचे ५५ लाख रुपये, पालम पंचायत समितीने २३४ लाभार्थ्यांचे ११ लाख ७० हजार रुपये, पाथरी पंचायत समितीने ४९८ लाभार्थ्यांचे २४ लाख ९० हजार रुपये, पूर्णा पंचायत समितीने १४६८ लाभार्थ्यांचे ७३ लाख ४० हजार रुपये आणि सोनपेठ पंचायत समितीने ९०० लाभार्थ्यांने ४५ लाख रुपये खाजगी दुकानदारांना धनादेश दिले. साहित्याचा दर्जा पाहता ते खरोखरच ५ हजार रुपयांचे आहे की नाही, असा सवाल लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला.

अधिकाऱ्यांचे मौन
जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांचा फोन लागला नाही. तर स्वच्छता अभियान कक्षाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रहार ढोकणे यांनी नंतर प्रतिक्रिया देतो, असे सांगितले.