ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ११ - राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच असून महाराष्ट्रात रोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. २०१५ मेपर्यंत राज्यात एकूण १,०८८ शेतक-यांनी आत्महत्या केली असून दोन महिन्यांत हे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे. जानेवारी ते मार्चदरम्यान ६०१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे राज्य सरकारने नमूद केले होते. गेल्या वर्षी आलेल्या दुष्काळामुळे अनेक पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आणि त्यानंतर आलेला अवकाळी पाऊस व वादळामुळे परिस्थिती आणखीनच बिघडली.
राज्यातील परिस्थिती इतकी भीषण असतानाच सरकारने निम्म्याहून अधिक शेतक-यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी 'अपात्र' ठरवल्या आहेत. १०८८ पैकी अवघ्या ५४५ ( आत्महत्येच्या) केसेस नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरत असल्याचे समोर आले आहे. त्या पात्रतेचेही काही निकष आहेत. ज्या शेतक-याने जीव दिला त्याच्या नावावरच जमीन असेल आणि कर्जबाजारीपणाचा ठोस पुरावा असेल तरच ती आत्महत्या नुकसानभरपाईसाठी 'पात्र' ठरते. आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांचा आकडा कमी दिसावा यासाठी हे निकष आहेत असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. मात्र असे असले तरीही मार्च ते मे महिन्यादरम्यान 'पात्र आत्महत्यांचे' प्रमाण २४१ वरून वाढून ५४५ वर पोचले आहे.
ही माहिती महसूल विभागाच्या मुख्यालयातून मिळाली असून राज्य सरकारने ती अद्याप संकलित केलेली नाही. मात्र नॅशनल क्राईम ब्युरोकडून मिळालेल्या माहितीच्या तुलनेत हे आकडे अतिशय कमी असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांच्या विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सर्वात अधिक आहे. १०८८ पैकी ५६४ केसेस या विदर्भातील आहेत. विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात ७६ टक्के वाढ झाली असून मार्चमध्ये विदर्भात ३१९ शेतक-यांनी आपले जीवन संपवले होते. तर मराठवाड्यात ३६७ केसेस असून मार्चपर्यंत हेच प्रमाण २१५ इतके होते.
अवकाळी पावसाचा जोरदार फटका बसलेल्या नाशिकमध्येही मे अखेरपर्यंत १३० शेतक-यांनी आत्महत्या केली तर पुण्यात २६ व कोकणात एका शेतक-याने आपले जीवन संपवले आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखणे हीच आमची प्राथमिकता असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानंतरही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. त्यावर 'आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. शेतकरी आत्महत्येचा हा गंभीर प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असून एका रात्रीतच तो सुधारता येऊ शकत नाही' असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणी सरकारने आत्तापर्यंत ९० लाख शेतक-यांना ४ हजार कोटींची मदत नुकसानभरपाई जाहीर केली आह. तसेच ३५ लाख शेतकरी १६०० कोटींच्या पीक विम्यासाठी पात्र ठरल्याचेस सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
मात्र शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. 'ही समस्या अतिशय बिकट बनली आहे. पीक पेरणीचा खर्च वाढतच चालला असला तरी विक्री किंमत मात्र अजूनही तितकीच (कमी) आहे' असे त्यांचे म्हणणे आहे.