थर्टी फर्स्टच्या गोंगाटाला आवर घाला!

येत्या बुधवारी मध्यरात्री नववर्षाच्या स्वागताची जय्यत तयारी सुरू झाली असेल. पण तुमच्या उत्साहावर विरजण पडू नये असे

थर्टी फर्स्टच्या गोंगाटाला आवर घाला! पुणे : येत्या बुधवारी मध्यरात्री नववर्षाच्या स्वागताची जय्यत तयारी सुरू झाली असेल. पण तुमच्या उत्साहावर विरजण पडू नये असे वाटत असेल तर तुमच्या जल्लोशाचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या. कारण प्रमाणाबाहेर ध्वनिप्रदूषण करणारे आणि रस्त्यात व सार्वजनिक ठिकाणी बीभत्स वर्तन करणाºयांविरुद्ध कायद्याचा बडगा उभारण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल) पोलिसांना व प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांना दिले आहेत. नागपूर येथील पर्यावरणप्रेमी डॉ. रवींद्र भुसारी यांनी फटाकेबंदी आणि ध्वनिप्रदूषण यासंदर्भात केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणाच्या न्या. विकास किंगावकर डॉ. अजय देशपांडे यांच्या पश्चिम क्षेत्रिय खंडपीठाने बुधवारी हे आदेश दिले. नवीन वर्ष साजरे करताना अतिउत्साही आणि अनियंत्रित लोकांचे जमाव मोठ्या प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण करतात. घड्याळात १२चा ठोका पडला की कारमधील हॉर्न विनाकारण वाजविले ाातात, फटाके उडविले जातात, डॉल्बी सिस्टिम लाऊन संगीताच्या तालावर बेकायदेशीरपणे पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते आणि यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही अशी खंत अर्जदारांनी मांडली होती. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने म्हटले की, ३१ डिसेंबरची रात्र साजरी करताना लोक देहभान विसरून वागतात व नानाविध प्रकारे असह्य गोंगाट निर्माण करतात ही वस्तुस्थिती आहे. या उपद्रवाला आळा कसा घालायचा हा खरा प्रश्न आहे. लोक अशा उत्साही ‘मूड’मध्ये असताना लगेच त्यांच्यावर कायदाचा बडगा उगारणे योग्यही होणार नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आधी त्यांना ताकीद द्यावी.तरीही लोकांचे रस्त्यांवरील विभत्स वर्तन सुरुच राहिले तर मात्र कारवाईला पर्याय नसावा. वाहनांवर डीजे यंत्रणा लावून शहरभर धुडगूस घालत फिरणाºयांच्या बाबतीत मात्र न्यायाधीकरणाने अधिक कठोर भूमिका घेतली. या संदर्भात असा आदेश दिला गेला की, ज्यांच्या आवाजाच्चा तीव्रतेची पूर्वतपासणी केलेली नाही अशी, प्रमाणाबाहेर कर्कश आवाज करीत फिरणाºया डीजे यंत्रणा बसविलेल्या वाहनांना प्रतिबंध केला जावा. शहरांमध्ये बसविलेल्या सीसीटीव्हींमधून अशा वाहनांच्या हालचालींची नोंद घेऊन पोलिसांनी त्यांची माहिती नियंत्रण कक्षास द्यावी आणि आरटीओची परवानगी नसलेली अशी वाहने जप्त केली जावीत. या सुनावणीत याचिककर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड असीम सरोदे व अ‍ॅड प्रताप विटणकर यांनी तर प्रतिवादींसाठी अ‍ॅड. सौरभ कुलकर्णी यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)