पूररेषा बाधितांना दिलासा नाहीच

गोदावरी नदीतील पुरामुळे बाधित झालेल्या गावठाण क्षेत्रातील मिळकतधारकांना अटी-शर्तींवर बांधकामासाठी परवानगी देण्याचा महासभेचा निर्णय कागदावरच राहिला

नाशिक : गोदावरी नदीतील पुरामुळे बाधित झालेल्या गावठाण क्षेत्रातील मिळकतधारकांना अटी-शर्तींवर बांधकामासाठी परवानगी देण्याचा महासभेचा निर्णय कागदावरच राहिला आहे. त्यामुळे पूररेषेतील एकाही बाधिताला अजून बांधकामाची परवानगी मिळालेली नाही.
१९ सप्टेंबर २००८ मध्ये गंगापूर धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग झाल्याने गोदावरी नदीला महापूर येऊन हजारो नाशिककर बाधित झाले. त्यानंतर महापालिकेने तातडीने बांधकामांच्या परवानग्या थांबविल्या. नदीपात्रालगत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असल्याने पूररेषा आखण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार पाटबंधारे खात्याने गोदावरीसह अन्य तीन नद्यांचीदेखील पूररेषा आखली. त्यामुळे सुमारे साडेतीन हजार बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पूर येण्याआधी ज्या बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली होती त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार दाखले देण्यात आले. परंतु नवीन बांधकाम करण्यासाठी परवानगीच दिली जात नाही. त्याचा फटका गावठाणातील रहिवाशांना बसला.
जुने मोडकळीस आलेल्या वाड्यांचा पुनर्विकासासाठी महापालिका एकीकडे परवानगी देत नाही आणि दुसरीकडे वाडे मोडकळीस आल्याने त्यांची डागडुजी करण्यासाठी नोटिसा दिल्या जातात, असा नाशिककरांचा आक्षेप आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महासभेत झालेल्या चर्चेत फक्त गावठाण भागात बांधकाम परवानग्या देण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नगरसचिव विभागाकडून नगररचना विभागाला असा कोणताही ठराव प्राप्त झाला नसल्याने एकही बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. (प्रतिनिधी)