'देवाभाऊ, आरक्षण सोडतीतील अनागोंदी कारभाराकडे लक्ष द्या', कोणी केली मागणी.. वाचा सविस्तर

चक्रानुक्रमाच्या मूळ उद्देशाला फासला हरताळ

विटा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीसंदर्भातील आरक्षण सोडतीत ग्रामविकास विभागाकडून गंभीर चुका झाल्या आहेत. त्या दुरुस्ती मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ॲड.बाबासाहेब मुळीक यांनी केली असून, त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ग्रामविकास विभागाच्या कारभारातील अनियमिततेकडे लक्ष वेधले आहे.

ॲड.बाबासाहेब मुळीक म्हणाले, ग्रामीण विकास विभागाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागेचे आरक्षण पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम, २०२५ राजपत्रात प्रसिद्ध केले असून, नियम क्र. १२ नुसार २०२५ ची निवडणूक ही चक्रानुक्रमातील एक निवडणूक ठरविण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेत असंतोष निर्माण झाला असून, मुंबई, तसेच नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या आहेत.

मुळीक यांनी महिला आरक्षणाबाबतही विसंगती निदर्शनास आणून दिला आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षांपैकी १८ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, परंतु नियमाप्रमाणे ५० टक्के म्हणजेच १७ जागा असणे आवश्यक होते. पंचायत समिती सभापती पदांमध्ये ३२१ पदांपैकी १६९ महिला आरक्षण असून, ते ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे.

ग्रामपंचायत सरपंचपदाच्या आरक्षणात अनुसूचित जमातींसाठी सांगली जिल्ह्यात ५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, कायद्यानुसार त्या ४ असणे अपेक्षित आहे. या सर्व बाबतीत ग्रामविकास विभागाला लेखी निवेदन देऊन या सर्व चुका निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. मात्र, कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा व चुका दुरुस्त कराव्यात, अशी ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी मागणी केली आहे.

चक्रानुक्रमाच्या मूळ उद्देशाला फासला हरताळ

सांगली जिल्ह्यात म्हैसाळ, मालगाव, कवलापूर, बेडग, उमदी, रांजणी आणि सावळज हे सात जि.प. गट पुन्हा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. जे पूर्वीही अनेक वेळा आरक्षित होते. त्यामुळे आरक्षणाची पुनरावृत्ती झाली असून, चक्रानुक्रमाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.