अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर तीन महिन्यांत कारवाई करा

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर अतिक्रमण करून, उभारलेल्या एक हजार ४३४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर डिसेंबरपर्यंत कारवाई करा

मुंबई : राज्यातील महापालिकेच्या हद्दीत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर अतिक्रमण करून, उभारलेल्या एक हजार ४३४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर डिसेंबरपर्यंत कारवाई करा, असा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकांना दिला. ही सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आली
आहेत.
२९ सप्टेंबर २००९ नंतर राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीत ८७१, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर ८४७ अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली. त्यापैकी महापालिकांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नऊ
महिन्यांच्या मुदतीत २२५, तर सरकारने १५९ धार्मिक स्थळांवर कारवाई
केली.
राज्यात दुष्काळ पडल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना वेगवेगळी कामे देण्यात आली होती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारने न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिले. सप्टेंबर २००९ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने दिलेली नऊ महिन्यांची मुदत १७ आॅगस्ट रोजी संपल्याने, सरकारने ही मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला.
बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य करत, सप्टेंबर २००९ नंतरची महापालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवरील एकूण १,४३४ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. (प्रतिनिधी)