ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १४ - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयातही हायकोर्टाने फेरबदल केले आहेत.
आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला १६ तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात मुंबई हायकोर्टात ३ वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. हायकोर्टात शुक्रवारी या तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनाणी झाली. हायकोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याशिवाय मुस्लिम समाजासाठी सरकारी नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयालाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली. मात्र शिक्षणामध्ये मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देता येईल, पण खासगी शिक्षण संस्थांना हा निर्णय बंधनकारक राहणार नाबी असे हायकोर्टाने नमूद केले.
शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आणि मराठा आरक्षणासाठी आग्रही असलेले विनायक मेटे यांनी या निर्णयाची हाती आल्यावरच आम्ही पुढील रणनिती ठरवू अशी प्रतिक्रिया दिली.
काय म्हटले आहे हायकोर्टाने ?
> आघाडी सरकारने मतपेटीवर लक्ष ठेऊन मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या राज्यात एकूण ५२ टक्के आरक्षण लागू असून मराठा व मुस्लिम समाजाचे आरक्षण त्यामध्ये जोडल्यास राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण थेट ७३ टक्क्यांपर्यंत जात होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्यात अपवादात्मक स्थिती वगळता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले जात नाही. मुंबई हायकोर्टाने याच निर्णयाचा दाखला देत दाखल्याचा आधार देत आरक्षण देण्यास नकार दिला.
> मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नसल्याने त्यांन आरक्षणाची गरज नाही. राणे समितीने दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले.