निलंबित तहसीलदार पुन्हा रुजू

रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित करण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्णातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनास

मुंबई : रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित करण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्णातील सात तहसीलदारांच्या निलंबनास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मंगळवारी अंतरिम स्थगिती देत या सर्वांना येत्या सात दिवसांत पुन्हा पूर्वीच्याच पदांवर रुजू करून घ्यावे, असा आदेश दिला.या सात तहसीलदारांनी निलंबनाच्या विरोधात केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य आर. बी. मल्लिक यांनी हे आदेश दिले. याचिकांवर ३ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.याआधी १ जून रोजी तातडीने झालेल्या प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत या सातही जणांच्या पदांवर अन्य कोणाचीही नेमणूक न करण्याचा तात्पुरता आदेश दिला होता. ‘मॅट’च्या आजच्या आदेशाने ज्या निलंबित तहसीलदारांना दिलासा मिळाला आहे त्यांत गणेश राठोड (नाशिक), मनोज खैरनार(सिन्नर), कैलास कडगल(पेठ), महेंद्र पवार (इगतपूरी), संदीप आहेर (निफाड), नरेशकुमार बहिरम (त्र्यंबकेश्वर) आणि मंदार कुलकर्णी (दिंडोरी) यांचा समावेश आहे.गेल्या सुनावणीनंतर सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या निलंबनाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र व संबंधित फाइल सादर केली. मात्र त्यावरून निलंबनासाठी सबळ आधार दिसत नाही, असे सकृद्दर्शनी मत व्यक्त करत ‘मॅट’ने निलंबनास स्थगिती दिली. याआधी याचिकाकर्ते थेट ‘मॅट’ कडे येऊ शकत नाहीत, हा सरकारने घेतलला आक्षेप न्यायाधिकरणाने अमान्य केला होता.मुळात आम्ही कधीही सुरगाणा येथे काम केलेले नाही. आमच्या कार्यक्षेत्रातील अन्न पुरवठा गोदामांमध्ये कोणताही काळाबाजार झाला नसल्याचे स्वत: नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी शासनाला लेखी कळवले आहे. असे असतानाही केवळ विधानपरिषदेत अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी निलंबनाची कारवाई जाहिर केल्यामुळे आम्हाला निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई करण्याआधी आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी शासनाने दिलेली नाही, असा दावा ही या सात तहसीलदारांनी आपल्या याचिकांमध्ये केला आहे.या सुनावणीत याचिकाकर्त्या तससीलदारांतर्फे अ‍ॅड. दिनेश बी, खैरे तर सरकारतर्फे सरकारी वकील एम. के. राजपुरोहित काम पाहात आहेत. (प्रतिनिधी)