पोषण आहारासाठी साखर देणार नाही, लोकसहभागातून व्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे निर्देश

Mid Day Meal Latest news: सध्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यापुढील वर्गांसाठी जास्त उष्मांक आणि प्रथिनयुक्त आहार देण्याची तरतूद आहे.

मुंबई : केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेत राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आहार दिला जातो. पोषण आहारातून विद्यार्थ्यांना चौरस आहार मिळावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. आता नवीन शासन निर्णयानुसार पोषण आहारात काही अधिक गोड पदार्थांचा समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, यासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून मिळवावी, साखरेसाठी सरकार निधी देणार नाही, असेही शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे. 

सध्या पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यापुढील वर्गांसाठी जास्त उष्मांक आणि प्रथिनयुक्त आहार देण्याची तरतूद आहे.  जून २०२४ मध्ये तांदूळ, डाळी, कडधान्ये यांपासून तयार आहार, मोड आलेली कडधान्ये आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर किंवा नाचणीसत्व देण्याचे ठरवण्यात आले होते.

घरोघरी जाऊन साखर मागायची का?

आजही सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आता साखर लोकसहभागातून मिळवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन साखर मागायची का? लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. त्यांचा निधी दीड हजारावरून एकवीसशे करण्यात येतो आणि पोषण आहारासाठी काटकसर करण्याचे आदेश दिले जातात. हे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी केली आहे. 

सरकारने शालेय शिक्षणासाठी लोकांचा आर्थिक सहभाग घेण्यास  सांगणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. शिक्षक लोकांकडे जाऊन साखर मागणार का? -जालिंदर सरोदे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक सेना