बीकेसीमध्ये एसआरए घोटाळा

एचडीआयएल कंपनीचे दहा संचालक, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी आणि मोतीलाल नेहरू नगर गृहनिर्माण संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी यांनाही याप्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे

मुुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) मोतीलाल नेहरूनगर झोपडपट्टीत राबविण्यात आलेल्या एसआरए योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) विकासक एचडीआयएल कंपनीचे अध्यक्ष राकेशकुमार वाधवान यांच्यासह तत्कालीन एसआरए सीईओ देबाशिष चक्रवर्ती, उज्ज्वल उके यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला. एचडीआयएल कंपनीचे दहा संचालक, तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी आणि मोतीलाल नेहरू नगर गृहनिर्माण संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी यांनाही याप्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचारासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, त्याचा वापर करून प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळवणे, त्यासाठी कट रचणे, शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे असे गंभीर गुन्हे या सर्वांविरोधात नोंदविण्यात आले आहेत. बीकेसीतल्या अत्यंत मोक्याच्या भूखंडावर वसलेल्या मोतीलाल नेहरू नगर झोपडपट्टीत २००४मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पात पात्र असूनही अपात्र ठरवून गाळा नाकारण्यात आलेल्या शमीम खान यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आणला. एचडीआयएल कंपनीसोबत हातमिळवणी करून एसआरए, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी कसा घोटाळा केला हे खान यांनी पुराव्यांसह एसीबीसमोर ठेवले आणि कारवाईची मागणी केली. मात्र एसीबीने कारवाई न केल्याने अखेर खान यांनी विशेष सत्र न्यायालयात खासगी तक्रार केली. तक्रारीची सुनावणी पूर्ण करून न्या. एस. व्ही रणपिसे यांनी याप्रकरणी दखलपात्र गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश एसीबीला दिले. त्यानुसार एसीबीने गुन्हा नोंदविला. या सुनावणीत अ‍ॅड. युसूफ खान आणि अ‍ॅड. अंजली अवस्थी यांनी तक्रारदाराच्यावतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला.  मुळात ज्या भूखंडावर एसआरए प्रकल्प उभा राहिला त्या भूखंडाची मालकी एमएमआरडीएकडे आहे. त्यामुळे या भूखंडावरील नियोजन करण्याचे हक्क एसआरएकडे नसून एमएमआडीएकडे होते. शिवाय हा भूखंड गणनाकृत झोपडपट्टी (सेन्सस्ड स्लम) म्हणून जाहीर झालेला नव्हता. त्यामुळे या भूखंडावर एसआरए प्रकल्प होऊच शकत नव्हता.मात्र २००४मध्ये अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याने हा भुखंड सेन्सस्ड स्लम असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र दिले. त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे तत्कालीन एसआरए सीईओ आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी एचडीआयएलला प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या दिल्या. प्रकल्पासाठी ७० टक्के झोपडीधारकांची मंजुरी आवश्यक असते. ही परवानगी मिळविण्यासाठी एचडीआयएल कंपनीने बनावट झोपडीधारक उभे केले. त्यासाठी त्यांनी बोगस रेशन कार्ड आणि लाईट बिले तयार करून घेतली. या रेशनकार्ड किंवा लाईट बिलांची शहानिशा उप किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी करतात. त्यासाठी संबंधीत वीज कंपनी किंवा रेशनिंग विभागाकडून अहवाल मागविला जातो. मात्र या प्रकरणात असा कोणताही अहवाल न मागविताच सर्व झोपडीधारक पात्र आहेत असे जाहीर केले. एचडीआयएलने अवैधपणे २.५ एफएसआय मिळवून जास्तीचे बांधकाम केले. उभारलेल्या प्रकल्पातील विक्रीसाठी बांधलेले फ्लॅट विकलेच; पण प्रकल्पग्रस्तांचे फ्लॅटही विकले.