राज्यातील शाळांमध्ये एकाचवेळी राबविणार विशेष पटपडताळणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 29, 2025 14:31 IST2025-12-29T14:31:12+5:302025-12-29T14:31:40+5:30
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पथक

संग्रहित छाया
रत्नागिरी : राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या व शिक्षकांची संचमान्यता याची एकाचवेळी तपासणी करण्यासाठी शासनातर्फे विशेष पट पडताळणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण विभाग, महसूल आणि शासनाच्या अन्य विभागातील अधिकारी यांचे पथक तयार करण्यात येणार आहे. हे पथक सर्व शाळांना एकाच वेळी अचानक भेट देणार आहे. मात्र, त्याबाबतची तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
शाळांच्या बोगस हजेरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनातर्फे विशेष पट पडताळणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याच्या अमलबजावणीबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार तपासणी पथक हजेरी पत्रकावर नोंदवलेले विद्यार्थी आणि प्रत्यक्षात वर्गात उपस्थित असलेले विद्यार्थी यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी गैरहजर असतानाही त्यांची हजेरी लावणाऱ्या संबंधित शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. विशेष पट पडताळणीपूर्वी प्रत्येक मुख्याध्यापकाने हजेरीपत्रकात भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माहितीची पडताळणी केंद्रप्रमुख आणि नंतर गटशिक्षणाधिकारी यांनी करायची आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पथक
प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांमधील पटसंख्या एकाचवेळी तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पथके तयार करण्यात येणार आहेत. संच मान्यतेनुसार शिक्षकांच्या प्रमाणात त्या शाळांमध्ये पुरेसे विद्यार्थी आहेत का याची पडताळणी केली जाणार आहे. जानेवारीत संचमान्यता आणि समायोजन होणार असून, विशेष पट पडताळणीमुळे हे काम सुलभ होणार आहे.
रिक्त पदांचे होणार समायोजन
विशेष पट पडताळणीनंतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या, रिक्त आणि अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कळणार आहे. त्यानंतर पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात येणार आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संकट
१५ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा तथा वर्ग (इयत्ता नववी व दहावीचे) बंद होणार आहेत. पटसंख्येची ही अट शिथिल करावी, असा प्रस्ताव संचालक कार्यालयातून शासनाकडे पाठवला गेला आहे; मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.