मुंबई : आंतरधर्मीय विवाहाच्या माध्यमातून उघडकीस येणाऱ्या लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली असून पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती अन्य राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी तसेच सक्तीच्या अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार आहे.
गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला. पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, विधी आणि न्याय, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव तसेच गृह विभागाच्या विधी शाखेचे सहसचिव किंवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य असतील. गृह विभागाचे सहसचिव अथवा उपसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
अहवालासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नाही
देशातील काही राज्यांनी लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात कायदे केले आहेत. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील सद्य परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद, सक्तीचे अथवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतराच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींबाबत उपाययोजना सुचविणे, अन्य राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारस करणे तसेच कायदेशीरबाबी तपासणे याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.