दोन महिन्यात मिळणार ‘सेलडीड’

गेल्या १९ वर्षांपासून ‘सेलडीड’ किंवा तत्सम मालकी हक्क दस्तऐवजाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या त्रिमूर्तीनगर ‘म्हाडा’ वसाहतीतील ४०० गाळेधारकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे.

प्रकाश मेहता यांची ग्वाही : ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांना निर्देश
नागपूर : गेल्या १९ वर्षांपासून ‘सेलडीड’ किंवा तत्सम मालकी हक्क दस्तऐवजाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या त्रिमूर्तीनगर ‘म्हाडा’ वसाहतीतील ४०० गाळेधारकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. या गाळेधारकांना दोन महिन्यात ‘सेलडीड’ देण्यात येईल, अशी ग्वाही गृहनिर्माण, कामगार व खनिकर्म मंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिली. लोकमत नागपूर आवृत्तीच्या ४३ व्या वर्धापनदिनानिमित्त मेहता यांनी सोमवारी लोकमत भवनाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी लोकमत वृत्तपत्र समूहाचे ‘एडिटर इन चीफ’ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले.
या गाळेधारकांवर झालेल्या अन्यायाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली होती. १९८६ ते १९९५ या १० वर्षांत गाळेधारकांनी म्हाडाकडे मासिक किश्तीने गाळ्यांची पूर्ण किंमत जमा केली. पण म्हाडाने सेलडीड किंवा मालकी हक्काचे दस्तऐवज करून दिले नाही. मेहता यांनी याची गंभीरपणे दखल घेतली. ‘सेलडीड’ मिळायला उशीर का झाला, यासंदर्भात ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा मुद्दा दोन महिन्यात सोडवू, असे ते म्हणाले. यापुढे कुठल्याही गाळेधारकाला मालकीहक्काची कागदपत्रे वेळेतच मिळतील अशी सूचना देण्यात येईल, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर शहरातील ‘फ्लॅट’च्या किमती बिल्डरांमुळेच वाढत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सात मजली इमारत बांधण्यासाठी प्रति चौरस फूट खर्च १२०० रुपयाच्या आसपास येतो. परंतु त्याला वाढवून २२०० रुपये प्रति चौरस फूट असल्याचे सांगण्यात येते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
चार वर्षांत दोन लाख घरे उभारणार
मुंबईकरांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे देण्याचा राज्य शासनाचा मानस असून, येत्या चार वर्षांत दोन लाखांहून घरे बांधण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती प्रकाश मेहता यांनी दिली. मुंबईमध्ये जागेची प्रचंड कमतरता आहे. त्यामुळे गृहनिर्माणासाठी पूर्व उपनगरांतील मिठागारांच्या जमिनीचा उपयोग करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. येथे सुमारे १,२५० हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. यातील अर्ध्या जागेवर ‘मेगासिटी’ तर उर्वरित जागेवर परवडणाऱ्या किमतीची घरे ‘म्हाडा’तर्फे बांधण्यात येतील. शिवाय ‘ग्रीन बेल्ट’ व ‘नो डेव्हलमेंट झोन’मधील जागांचादेखील वापर करण्यात येईल, अशी माहिती प्रकाश मेहता यांनी दिली.
रोजगाराच्या संधी वाढत असल्यामुळे कामगार चळवळीत घट दिसून येत आहे. कामगारांच्या हिताला कुठेही बाधा पोहोचणार नाही, असे बदल कामगार कायद्यात करण्यात येतील. उद्योजक व कामगारांमध्ये समन्वय साधण्याचे आमचे प्रयत्न असतील. कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची शासनाची योजना आहे, असेदेखील ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)