ससून डॉक बंदचा इशारा

‘महाराष्ट्र राज्य फिशरीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने ससून डॉकमधील हजारो पुरवठादार आणि मासळी व्यापाऱ्यांकडून १९८४पासून भाड्यापोटी जमा केलेली

उरण : ‘महाराष्ट्र राज्य फिशरीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने ससून डॉकमधील हजारो पुरवठादार आणि मासळी व्यापाऱ्यांकडून १९८४पासून भाड्यापोटी जमा केलेली सुमारे २५ कोटींची रक्कम बीपीटीकडे जमाच केलेली नाही. त्यामुळे ससून डॉक बंदरात बीपीटीच्या मालकीची असलेली आणि फिशरिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने सप्लायर्स, मासळी व्यापाऱ्यांना भाड्याने दिलेली ६० गोडाऊन एप्रिलपासून बीपीटीच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मासळी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णत: बंद ठेवण्याची वेळ सप्लायर्स आणि मासळी व्यापाऱ्यावर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे राज्यातील सप्लायर्स आणि मासळी व्यापारी १७ मार्चपासून बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव कृती समितीने केंद्र, राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यातील मुंबई, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांत मच्छीमारीचा व्यवसाय चालतो. त्यातून दरवर्षी कोट्यवधींचे परकीय चलनही मिळते. या पाचही जिल्ह्यांतील मच्छीमारांना एकमेव ससून डॉकचा आधार आहे. हे बंदर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची मालकी बीपीटीकडे आहे. तेथील ६० गोडाऊन्स १९८४ साली भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यासाठी पाच हजारांपासून २५ हजारांपर्यंत मासिक भाडे आकारले आहे. पोटभाडेकरू म्हणून असलेल्या सप्लायर्स आणि व्यापाऱ्यांनी भाडे नियमितपणे महाराष्ट्र राज्य फिशरिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे जमा केली आहे. फिशरिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने २५ कोटींचा बीपीटीकडे भरणाच केलेला नाही. भाड्याची रक्कम व्याजासकट तत्काळ जमा करावी, अथवा गोडाऊन्स रिकामी करावीत, अशी तंबीच महाराष्ट्र राज्य फिशरिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन देण्यात आली होती. मात्र कॉर्पोरेशनने बीपीटीच्या मागणीला उत्तर न दिल्याने बीपीटीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बीपीटीच्या बाजूने निकाल दिला होता. दंड आणि व्याजासह भाड्याची रक्कम जमा करून भाड्याची जागा मोकळी करून देण्याचे आदेश १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी दिले आहेत. यासाठी दिलेली १६ एप्रिलपर्यंतची मुदत संपत आली आहे. (वार्ताहर)