मुंबई -मराठा समाज्याच्या आरक्षण प्रश्नावर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावणी होईपर्यंत नव्या नियुक्त्या थांबवण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणीसाठी 25 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरची तारीखही दिली. यानंतर हे सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर नाही, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट करत, मराठा समाजाचे आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे, असे म्हटले आहे.
आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये संभाजी राजे म्हणाले, "मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक दिलाने काम करावे. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाजातील समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांनासुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही.
मराठा समाजाने प्रचंड त्यागातून आत्तापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. याबाबत केंद्र शासनानेसुद्धा सहकार्य करणे गरजेचे आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची सुनावणी ही व्हिडीओ काँफेरेनसिंग द्वारे घेऊ नये आणि हा मुद्दा 5 न्यायाधीशांच्या संवैधानिक पिठाकडे पाठवावा अशी समाजाची आणि माझीसुद्धा सुरुवाती पासून मागणी आहे. त्याकरिता न्यायालय 25 ऑगस्ट ला सुनावणी घेणार आहे. त्यावेळी शासनाने जोरदार मोर्चे बांधणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणी वेळी समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडली जाईल असा विश्वास व्यक्त करतो."
तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर पार पडलेली ही सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगच्या माध्यमाने झाली. यावेळी सरकारने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणे मांडण्यात अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी तीन ऐवजी पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणीही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालय 25 ऑगस्ट रोजी निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर 1 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरु होणार आहे.
यानंतर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी यावर भाष्य करत, "सरकारने आपल्याला मराठा आरक्षणप्रश्नी पुरेशी माहिती दिलेली नाही, असे सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करणे धक्कादायक असून, या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील सरकारची पूर्वतयारी नाही. हे सरकार याबाबत गंभीर नाही, हे स्पष्ट झाल्याचा, गंभीर आरोप पाटिल यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या -
राजस्थान संकट : सलोख्याचे संकेत?; सचिन पायलटांच्या फेसबुक पोस्टवर पुन्हा दिसला काँग्रेसचा 'हात'
भारताचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक; एकाच झटक्यात पुन्हा 47 अॅप्सवर बंदी!
आई शप्पथ, एवढं बील! : भज्जीच्या घराचं वीज बील पाहून व्हाल अवाक; म्हणाला...
भारत-इस्रायलची कमाल!; आता फक्त आवाज अन् श्वासावरून मिळणार कोरोना चाचणीचा अहवाल
100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर