गोवंश हत्याबंदी धार्मिक, प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नका!

महाराष्ट्र सरकारने केलेला गोवंश हत्याबंदीचा कायदा हा लोकांनी धार्मिक आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये, असे आवाहन करत मुंबई उच्च

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने केलेला गोवंश हत्याबंदीचा कायदा हा लोकांनी धार्मिक आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये, असे आवाहन करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणी मुंबईतील मटण विक्रेत्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, गार्इंखेरीज बैल आणि वळू यांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करणारा कायदा राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आल्याने आता लागू झाला आहे. त्यामुळे बेकायदा कत्तल होत असेल तर कारवाई करणे आता अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. (त्यामुळे) कृपया हा धार्मिक व प्रतिष्ठेचा मुद्दा करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जावी यासाठी भारतीय गोवंश रक्षण-संवर्धन परिषदेने याचिका केली आहे. त्या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी ‘बॉम्बे सबर्बन बीफ डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ने अर्ज केला आहे. आधीच्या तारखेला असोसिएशनच्या वकिलाने असे म्हणणे मांडले होते की, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असली तरी हा कायदा राजपत्रात अधिसूचित झाल्यावरच लागू होईल. त्यामुळे आमच्याविरुद्ध तोपर्यंत काही कारवाई करता येणार नाही. सरकारच्या वकिलाने कायद्याची अधिसूचना न्यायालयात सादर केली. ती रेकॉर्डवर घेत न्यायालयाने आता कायदा लागू झालेला असल्याने आम्ही तुम्हाला काही अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही, असे सांगितले. या कायद्यानुसार गोवंशाची हत्या करणाऱ्यास अथवा त्यांचे मांस जवळ बाळगणऱ्यास किंवा विकणाऱ्यास ५ वर्षांचा कारावास व १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. (विशेष प्रतिनिधी)