कोट्यातील घरांची निवृत्त न्यायाधीशांकडून होणार चौकशी

मुख्यमंत्री कोट्यातून १९८९ पासून वितरित झालेली २ व ५ टक्के कोट्यातील घरे नियमानुसार लाभार्थींना दिलेली आहेत की नाही

मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातून १९८९ पासून वितरित झालेली २ व ५ टक्के कोट्यातील घरे नियमानुसार लाभार्थींना दिलेली आहेत की नाही, याच्या चौकशीसाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले़या कोट्यातून घरे वितरित करण्याचे नियम व त्यानुसार या घरांसाठी आलेले अर्ज आणि त्या आधारावर झालेले घरांचे वितरण यांची चौकशी ही समिती करेल़ त्यातून ही घरे घेण्यासाठी किती जणांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले व घरे लाटली हे सिद्ध होईल, असे नमूद करीत ही समिती स्थापन करण्याचे सविस्तर आदेश येत्या सोमवारी दिले जातील, असे न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले़या कोट्यातून दोनपेक्षा अधिक घरे घेणाऱ्यांपैकी किती जणांविरोधात आतापर्यंत याबाबत गुन्हे नोंदवले व किती जणांकडून घरे परत घेतली गेली, याचेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत़ या कोट्यातून एकच घर घेता येते़ मात्र खोटी माहिती व प्रतिज्ञापत्र सादर करून अनेकांनी या कोट्यातून दोन घरे घेतली आहेत़ तेव्हा याची चौकशी करून हा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर याप्रकरणी गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी दाखल केली आहे़त्याची दखल घेत न्यायालयाने या कोट्यातून दोन घरे घेणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश शासनाला दिले़ शासनानेही याची कारवाई सुरू केली़, तरीही न्यायालयाने ही कारवाई अजून पारदर्शक करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमणार असल्याचे जाहीर केले आहे़ यासाठी आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीशांची यादी सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिले आहेत़ (प्रतिनिधी)