लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असताना राज्य सरकारने शुक्रवारी मराठा समाजाच्याप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे या उपसमितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. याआधी चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ शिंदे सरकार असताना या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या टर्ममध्येही पाटील हेच उपसमितीचे अध्यक्ष होते.
ही असेल उपसमितीची कार्यकक्षा
मराठा आरक्षण विषयक प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यपद्धती ठरवणे, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय राखणे, मराठा आंदोलक तसेच शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे, जातप्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरळीत करण्याबाबत कार्यवाही करणे अशी कार्यपद्धती या उपसमितीला ठरवून देण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर ही समिती कार्यवाही करणार आहे.
उपसमितीत यांचा समावेश
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समितीत समावेश आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.