रोजगार विभागाचे नामांतर

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचा रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग आता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग म्हणून ओळखला जाईल. या विभागासाठी प्रधान सचिव दर्जाचे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मेक इन इंडियाच्या संकल्पनेवर आधारित ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राबविणार असून त्यासाठी या विभागाची महत्त्वाची भूमिका असेल. रोजगाराबाबत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पाशर््वभूमीवर कौशल्य विकास व उद्योजकतेस अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी व याबाबतच्या कार्यक्र मांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र विभागाची केंद्र शासनाने निर्मिती केली आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही कार्यवाही सुरु केली असून त्या दृष्टीने आज महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. राज्यात यापूर्वी रोजगार व स्वयंरोजगार असा स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग १९९७ मध्ये निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर हा विभाग एक उपविभाग म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास जोडण्यात आला. त्यासाठीचे प्रधान सचिवांचे पदही रद्द करून अन्य विभागात वर्ग करण्यात आले. बदलत्या परिस्थितीत स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी व पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकासास प्राधान्य देण्याची गरज भासू लागली आहे. राज्यात तरु णांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी व सुशिक्षित बेरोजगारांना पुरेशा संधी उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली होती. या विषयाकडे केंद्र शासनाप्रमाणेच अधिक महत्त्व व लक्ष देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)